भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त केंद्र सरकारने कारागृहात चांगली वर्तणूक आणि निकषानुसार पात्र असलेल्या कैद्यांना विशेष माफी देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार राज्यातील 186 कैद्यांना स्वातंत्र्यदिनी मंगळवारी (ता.15) कारागृहातून मुक्त करण्यात येणार आहे.‘कैद्यांमध्ये शिस्त आणि त्यांच्या आचरणात सधारणा व्हावी, हा माफी योजनेचा उद्देश आहे. कारागृहातून सुटका होणाऱ्या कैद्यांनी गुन्हेगारी जीवन सोडून देशाचे जबाबदार नागरिक व्हावे,’’ असे आवाहन राज्य कारागृह विभागाचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक अमिताभ गुप्ता यांनी केले. विशेष पोलिस महानिरीक्षक डॉ. जालिंदर सुपेकर या वेळी उपस्थित होते.
केंद्रीय गृह सचिवाकडून माफी योजनेची वैशिष्ट्ये आणि माफी योजनेचे निकष विहित केले आहेत. माफी योजनेचा उद्देश हा कैद्यांमध्ये कारागृहातील शिस्त आणि आचरण निश्चित करणे. तसेच कारागृहातून प्रोत्साहन स्वरूपात लवकरात लवकर सुटका करणे हा आहे. त्यामुळे कैद्यांना गुन्हेगारी जीवन सोडून देशाचे जबाबदार नागरिक बनण्याकरीता प्रोत्साहन मिळणार आहे. राज्यातील कैद्यांची पात्रता तपासण्यासाठी 9 जून 2022 च्या शासन निर्णयान्वये अपर मुख्य सचिव (अ.व सु.), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय तपासणी समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीमार्फत शिफारस करण्यात आलेल्या कैद्यांच्या प्रस्तावास राज्यपाल यांची मान्यता घेण्यात आली आहे.
ज्या कैद्यांचे वय 60 वर्ष झाले आहे, तसेच ज्या कैद्यांनी एकूण शिक्षेचा 50 टक्के कालावधी पूर्ण केला आहे. त्यांना शिक्षेतून माफी देण्यात आली आहे. शिक्षेचा 50 टक्के कालावधी पूर्ण केलेले राज्यात 7 कैदी आहेत. काही कैद्यांनी तारुण्यात गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर त्यांनी कोणताही गुन्हा केला नाही. अशा राज्यातील दहा कैद्यांची मुक्तता कारागृहातून करण्यात येणार आहे. तरुण कैद्यांनी शिक्षेचा 50 टक्के कालावधी पूर्ण करणे गरजेचे आहे. काही बंद्यांची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची आहे. अशा कैद्यांनी शिक्षेचा कालावधी पूर्ण केल्यास त्यांची मुक्तता करण्यात येणार आहे. शिक्षेत सुनावण्यात आलेल्या दंडाची रक्कम भरण्यास असमर्थ असणाऱ्या कैद्यांची मुक्तता करण्यात येणार आहे. एकूण शिक्षेचा 66 टक्के कालावधी पूर्ण करणाऱ्या 167 कैद्यांना विशेष माफी देण्यात आली आहे.