कांद्याच्या निर्यातीवर केंद्र सरकारने ४० टक्के कर लावला असून त्यावरून महाराष्ट्रातील राजकारण पेटले आहे. “केंद्र सरकारचा निर्णय अपेक्षा पूर्ण करणारा नाही,” असे माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवारांनी म्हटलं आहे. यावरून भाजपचे खासदार अनिल बोंडेंनी पवारांवर निशाणा साधला आहे. “शरद पवार कृषीमंत्री असताना त्यांनी अनियंत्रित काळासाठी निर्यात बंदी केली होती. केंद्र सरकारने आता निर्यात बंदी केली नाही केवळ कर लावला. हा कर केवळ साठवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी लावला आहे. शरद पवारांनी त्यांच्या काळात शेतकऱ्यांसाठी कोणतेही काम केले नाही. आता केवळ व्यापाऱ्यांसाठी गळे काढण्याचे काम करताहेत,” असा आरोप बोंडेंनी केला आहे.
यावेळी अनिल बोंडे म्हणाले की, केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी लादली नाही. त्यानी केवळ ४० टक्के कर लावला आहे. कराचा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर सरकारने लगेच नाफेडकडून दोन लाख टन कांदा शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्याचा संकल्प केला आहे. या कांद्याला २४१० रुपयांचा भाव जाहीर केला आहे. शेतकऱ्यांचं कोणतेही नुकसान होणार नाही, याची काळजी सरकारकडून घेतली जात आहे.
कराचा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर सरकारने नाफेडकडून २ लाख टन कांदा शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्याचा संकल्प केलाय. या कांद्याला २४१० रुपयांचा भाव जाहीर केला. शेतकऱ्यांचं कोणतेही नुकसान होणार नाही याची काळजी घेतली. व्यापाऱ्यांकडून साठेबाजार होणार नाही याची काळजी घेण्यात आलीय. विरोधकांना बोलण्याच नाक राहील नाही; त्यामुळे ते आंदोलन करत आहेत.
शरद पवारांनी त्यांच्या काळात शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी कोणतंही काम केलं नाही, हे शरद पवार विसरून जातात. कापसाची निर्यातही शरद पवारांनी थांबवली होती. कांद्याची निर्यात बंदीही त्यांनी केली होती. मर्यादित काळात व्यापाऱ्यांना फायदा मिळवून दिला होता. शेतकऱ्यांचं नुकसान केलं होतं, हे शरद पवार दुर्दैवाने विसरले आहेत.