मुंबई महानगर प्रदेशात केवळ पायाभूत सुविधांचा विकास न करता आर्थिक विकास व्हावा आणि या भागाचा जीडीपी ३०० बिलियन डॉलर्सपर्यंत नेण्यासंदर्भात नीती आयोगासमवेत आज बैठक झाली. राज्य शासन यामध्ये नीती आयोगाशी संपूर्ण समन्वय ठेवेल, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक स्वतंत्र टीम यासाठी नेमण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
मंत्रालयात नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी व्ही आर सुब्रह्मण्यम तसेच त्यांच्या शिष्टमंडळाने एक सादरीकरण करून पुढील काही वर्षांत मुंबईचा आर्थिक विकास करण्यासंदर्भात मास्टर प्लॅन (सर्वसमावेशक योजना) तयार करण्यात येत असून त्याचे प्राथमिक सादरीकरण केले. देशातील मुंबई, सुरत, विशाखापट्टणम, वाराणसी या चार शहरांसाठी अशी सर्वसमावेशक योजना तयार करण्यात येणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील यावेळी काही सूचना केल्या. या बैठकीस मुख्य सचिव मनोज सौनिक, मित्रा चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, त्याचप्रमाणे नीती आयोगाच्या वरिष्ठ सल्लागार ॲना रॉय, आयोगाच्या अतिरिक्त सचिव व्ही. राधा, नगर नियोजनातील तज्ज्ञ शिरीष संख्ये, त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री सचिवालयातील आणि विविध विभागांचे सचिव उपस्थित होते.
मुंबई महानगर प्रदेशाचा सध्याचा जीडीपी (सकल देशांतर्गत उत्पादन) १४० बिलियन डॉलर्स आहे. पोर्तुगाल, कोलंबिया, सौदी अरेबिया, मलेशिया, इस्रायल, चिली या देशांपेक्षा हा जीडीपी जास्त आहे. मुंबई महानगराची लोकसंख्या वर्ष २०३० पर्यंत २ कोटी ७० लाख इतकी वाढेल. गेल्या ५ वर्षात मुंबई महानगराचा विकास दर पाच ते साडेपाच टक्के इतका आहे. २०३० पर्यंत मुंबईचा जीडीपी वाढवायचा असेल, तर आणखी १५० बिलियन डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची गरज आहे. तमिळनाडू, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि पंजाब या राज्यांची शहरी लोकसंख्या २०३० पर्यंत ५० टक्के होईल. त्यासाठी राज्यातील महत्त्वाच्या शहरांमध्ये तशी आर्थिक क्षमता निर्माण होणे गरजेचे आहे, असे बी.व्ही.आर.सुब्रह्मण्यम यांनी सादरीकरणात सांगितले.
देशातील एकूण जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचे सर्वाधिक म्हणजे १३ टक्के योगदान आहे. हे योगदान वाढून विकास दर देखील अधिक चांगला होण्यासाठी अशी सर्वसमावेशक योजना उपयोगी ठरेल, असे ते म्हणाले. केवळ पायाभूत सुविधा म्हणजे विकास नसून खऱ्या अर्थाने मुंबई महानगराची क्षमता पाहता या भागाचा आर्थिक विकास होणे गरजेचे आहे. यासाठी पुढील चार महिन्यांत एक आराखडा देखील नीती आयोग सादर करणार आहे. हा आराखडा तयार करण्यासाठी पूर्णपणे स्वतंत्र आणि समर्पित अशा अधिकाऱ्यांची एक टीम राज्य सरकारने तयार करावी तसेच नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात यावा अशी विनंती आयोगातर्फे करण्यात आली. मुंबईप्रमाणेच राज्यातील इतरही सर्व शहरांचा विकास अशाच पद्धतीने टप्प्या-टप्प्याने व्हावा अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. मुख्यमंत्र्यांनी यावर तत्काळ संमती दिली. डिसेंबरपर्यंत या आराखड्याचे प्राथमिक सादरीकरण देखील मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात येईल असे ठरले.
मुंबईच्या आर्थिक विकासाचे नियोजन करताना प्रामुख्याने रोजगार, पायाभूत सुविधा तसेच जमिनीचा सुयोग्य वापर, वित्तीय धोरणावर भर देण्यात येईल. मुंबई महानगर प्रदेशाच्या विकासाशी संबंधित एमएमआरडीएसारख्या संस्थांची भूमिका, शासनाकडून विविध माध्यमातून वित्तीय पुरवठा, ऊर्जा, रस्ते असे पायाभूत सुविधा, सवलती आणि प्रोत्साहन या बाबी पाहिल्या जातील. बांधकाम, आदरातिथ्य क्षेत्र, उत्पादन, पर्यटन, वित्तीय सेवा, शिक्षण, आरोग्य, परिवहन, लॉजिस्टिक्स यांच्या आमूलाग्र विकासावर भर देण्यात येईल, असेही सादरीकरणात सांगण्यात आले.