केंद्र सरकारने 18 ते 22 सप्टेंबर या कालावधीत संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. त्यापूर्वी दिल्लीत जी- 20 शिखर परिषद होणार असून अनेक देशांचे प्रमुख भारतात येणार आहेत. सध्या दिल्लीत याची तयारी सुरू आहे. त्यानंतर काही दिवसांतच हे विशेष अधिवेशन होणार आहे. गणेश चतुर्थीच्या दिवशी 19 सप्टेंबर रोजी संसद नवीन इमारतीत हलवण्यात येणार आहे. एएनआय वृत्तसंस्थेनेया संदर्भात माहिती दिली आहे. 28 मे रोजी पंतप्रधान मोदींनी संसदेच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन केले. संसदेच्या नव्या इमारतीचे काम सुरू झाल्यानंतर जुन्या इमारतीचे ‘लोकशाही संग्रहालय’मध्ये रूपांतर करण्यात येणार आहे.सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पांतर्गत बांधलेली नवीन संसद भवन हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. 973 कोटी रुपये खर्चून बांधलेली ही इमारत 29 महिन्यांत पूर्ण झाली आहे.
गणपती ही बुद्धीची देवता आहे. हिंदू संस्कृतीमध्ये कोणत्याही चांगल्या कामाचा श्रीगणेशा हा गणपतीचे स्मरण करुन केले जाते. याच पार्श्वभूमीवर गणेश चतुर्थीचा मुहूर्त हा नव्या संसदेच्या इमारतीत प्रवेश करण्यासाठी निवडण्यात आला आहे. संसदेची नवी इमारत बांधून पूर्ण झाली. तेव्हा त्याच्या उद्घाटनच्या वेळी अनेक धार्मिक चिन्हांना विशेष महत्त्व देण्यात आले होते.
सध्याचे संसद भवन 95 वर्षांपूर्वी 1927 मध्ये बांधण्यात आले होते. मार्च 2020 मध्ये, सरकारने संसदेत सांगितले की जुनी इमारत जास्त वापरण्यात आली होती आणि ती खराब होत आहे. यासोबतच लोकसभेच्या नव्या परिसीमनानंतर वाढणाऱ्या खासदारांना बसण्यासाठी जुन्या इमारतीत पुरेशी जागा नाही. यासाठी नवीन इमारत बांधण्यात येत आहे.सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पांतर्गत राष्ट्रपती भवन ते इंडिया गेट या तीन किमी लांबीच्या रस्त्याचा पुनर्विकास करण्यात आला. गेल्या वर्षी 8 सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते त्याचे उद्घाटन करण्यात आले होते. त्याच दिवशी त्यांनी राजपथचे नाव बदलून कर्तव्यपथ करण्याची घोषणा केली होती.
संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ट्वीट करत याची माहिती दिली. पण अधिवेशन कशासाठी हे गुलदस्त्यात असल्याने विरोधक केंद्र सरकारवर प्रचंड नाराज आहेत. तर एक देश एक निवडणूक यासह 10 विधेयक मांडले जाण्याची चर्चा होतेय. दरम्यान, याच कालावधीत महाराष्ट्रात गणेशोत्सवाची धामधूम असल्यामुळे विरोधक संतप्त झालेत. विशेष अधिवेशात भाजपच्या सर्व खासदारांनी आपली कामं रद्द केल्याची माहिती मिळत आहे. तसेच अधिवेशन काळात केंद्र सरकारचे सर्व उच्चपदस्थ अधिकारी, सचिव, कॅबिनेट सचिव यांना दिल्ली न सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.एकापाठोपाठ वेगाने घडणाऱ्या घटना पाहून नेमके अधिवेशन काळात काय घडणार याची उत्सुकता वाढत चालली आहे.