कौशल्य विकासाद्वारे युवकांची भविष्याकडे वाटचाल – राज्यपाल रमेश बैस

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठातून उच्च शिक्षण घेऊन बाहेर पडणारे विद्यार्थी आजच्या स्पर्धेच्या युगात यशाची शिखरे गाठत आहेत. कौशल्य विकासावर आधारीत अभ्यासक्रमातून अनेक युवकांना रोजगार मिळतोय. या शिक्षणाद्वारे आधुनिक रोजगाराच्या बाजारपेठेसाठी तरुण पिढी तयार होत असून आजच्या स्पर्धेच्या युगात कौशल्य शिक्षण हे अनेकदा पारंपरिक पदवीधरांपेक्षा अधिक रोजगारक्षमता निर्माण करते, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले.

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या आढावा बैठकीत राज्यपाल रमेश बैस बोलत होते. यावेळी बैठकीस आमदार तथा व्यवस्थापन मंडळाच्या सदस्य सरोज अहिरे, राज्यपालांच्या सचिव श्वेता सिंघल, उपसचिव रविंद्र धुर्जड, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. संजीव सोनवणे, कुलसचिव भटू प्रसाद पाटील, व्यवस्थापक मंडळ सदस्य डॉ. जयदीप निकम, अनिल कुलकर्णी, विद्यापीठाचे वित्त अधिकारी डॉ. गोविंद कतलाकुटे, अंतर्गत गुणवत्ता आश्वासन केंद्राचे संचालक डॉ. राम ठाकर उपस्थित होते.

राज्यपाल रमेश बैस पुढे म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद मोदी यांनी तरुणांना स्वत:च्या पायावर उभे राहून अधिक सक्षम करण्यासाठी कौशल्य विकासाचा संदेश दिला आहे. झपाट्याने बदलणाऱ्या जगात मुक्त आणि दूरस्थ शिक्षणाचे महत्त्व कमी लेखता येणार नाही. महाराष्ट्र हे शैक्षणिक क्षेत्रात आघाडीवर असलेले राज्य आहे. विद्यापीठाने राज्यभरातील आणि त्यापलीकडील विद्यार्थ्यांना सर्वोत्तम कार्यक्रम आणि कौशल्ये प्रदान करून उच्च शिक्षणातील वारसा कायम ठेवला पाहिजे. यासाठी आपण सर्व एकत्र येऊन असे भविष्य घडवू जिथे शिक्षण ही अमर्याद शक्यता उघडण्याची गुरुकिल्ली असेल असा आशावादही रमेश बैस यांनी व्यक्त केला.

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाने 48 विविध कौशल्य कार्यक्रम सुरू केले असून ही आनंदाची बाब आहे. विद्यापीठाने गेल्या वर्षी 61 हजार तरुणांना कुशल केले आहे. जे कौतुकास्पद आहे. गृहिणी, दुकानदार, शाळा सोडलेल्या आणि तुरुंगातील लोकांमध्येही उच्च शिक्षण घेण्याची इच्छा आणि क्षमता असते. इतर समुदायांच्या तुलनेत आदिवासींमध्ये उच्च शिक्षणाची नोंदणी खूपच कमी आहे. येथेही विद्यापीठाने उपयुक्त भूमिका बजावावी. यासाठी विद्यापीठाने त्यांच्यापर्यंत पोहचण्यासाठी प्रयत्न करावे, असेही रमेश बैस यांनी सांगितले.

उच्च शिक्षणाचा खर्च वाढत असला तरी, विद्यार्थ्यांची संख्या सध्याच्या 5 लाखांवरून 10 लाखांपर्यंत दुप्पट करण्याचा प्रयत्न करणे अत्यावश्यक आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2035 पर्यंत उच्च शिक्षण साध्य करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यामुळे शिक्षणातील एकूण नोंदणी प्रमाण 50 टक्क्यांपर्यंत वाढविणे आवश्यक असून यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाने या चळवळीत आघाडीवर रहावे. याशिवाय, यशस्वी अभियंते, वास्तुविशारद, सरकारी अधिकारी आणि बांधकाम व्यावसायिकांसोबत मजबूत भागीदारी निर्माण केली पाहिजे. तसेच यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाने दूरदर्शी विचाराने तयार केलेला 25 वर्षांचा आराखडा कौतुकास्पद असून त्याबद्दल रमेश बैस यांनी विद्यापीठाचे अभिनंदन केले.