माजी आयपीएस अधिकारी आणि पुण्याच्या माजी पोलीस आयुक्त मीरा बोरवणकर यांच्या पुस्तकातून कथीतरित्या करण्यात आलेल्या आरोपांवर उपमुख्यंमंत्री अजित पवार यांनी अखेर स्पष्टीकरण दिलं आहे. यासाठी त्यांनी सन २००८ मध्ये शासनानं काढलेला एक जीआरच सादर केला. तसेच आपला या प्रकरणाशी संबंध नाही, असा दावा केला.मागील ३ ते ४ दिवस माझ्या विरोधात बातम्या येत आहेत. मी त्याला महत्त्व दिलं नाही. माझा त्याचाशी काहीही संबंध नाही. मी अनेकवर्ष पालकमंत्री होतो, असं अजित पवार म्हणाले. मुंबईतील पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या पत्रकार परिषदेची सुरुवात फुले वाड्याबाबत मुंबई हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयावरुन झाली.
त्या प्रकरणाची मी सर्व कागदपत्र पुन्हा पाहिली. २१ फेब्रुवारीचं ते पत्र होतं. त्या भूखंडाशी माझा कुठलाही संबंध नाही. पुण्यातील भूखंडासंदर्भात आर. आर. पाटलांनी निर्णय घेतला असं मला सांगितलं. पोलिस आयुक्तांना मी बोलावलं विचारलं त्यांनी नाही म्हटल. मी द्यायचं नाही तर नका देवू असे त्यांना सांगितले. कोणत्याही अधिका-याशी, आयएएस आधिकारी यांच्या मी व्यवस्थितपणे बोलत असतो. अनेक वर्षे माझ्याकडे सेल्स टँक्स डीमार्टमेंट होतं. प्रसिद्धीसाठी काही खळबळजनक गोष्टी लिहिल्या असतील. असे पवार म्हणाले.
लगेच चौकशी करा असं विरोधी पक्षाचं म्हणण आहे. पण, कुठल्याही ठिकाणी माझी सही नाही. कुठल्याही बैठकीला मी उपस्थिती नाही. आर आर पाटलांनी सांगितलं की तुम्ही लक्ष घालू नका. माझा काहीही संबंध नाही. आर. आर. पाटील यांना असं करा तसं करा हे मी सांगितलं नाही. मेट्रोच्या मोक्याच्या जागा पोलिस खात्याच्या पाँलिटेक्विनकीची जागा दिलेल्या आहेत. कुठल्याही जागा देताना पारदर्शकता असावी. या जनतेच्या जागा आहेत आणि जनतेचा पैसा आहे. विश्वस्त म्हणून आम्ही काम करत असतो, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
तत्कालीन विभागीय आयुक्त दिलीप बंड यांनी याबाबत सविस्तर स्पष्टीकरण दिलं आहे. २००८ साली हे प्रकरण सुरू झालं होतं. २००८ हे प्रकरण सुरू झालं तेव्हाचे अनेकजण हयातही नाहीत. २००८ ला महाराष्ट्र शासनाच्या विभागाने एक जीआर काढला. पुण्यातील वाढत्या औद्योगिकरण आणि त्यासाठी पोलीस कार्यालय आणि निवासस्थानाची गरज कशाप्रकारे उपयोग करण्याच्या अनुषंगाने प्रस्ताव तयार करण्यासाठी समिती गठीत करण्याचा विचार शासनाच्या विचाराधीन होते. यासाठी शासनाने समितीसाठी शासनाने मंजुरीही दिली होती. यामध्ये पुण्याचे विभागीय आयुक्त या समितीचे अध्यक्ष, पुण्याचे जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त (सदस्य), पुणे पालिका आयुक्त (सदस्य), अप्पर पोलीस आयुक्त प्रशासन (सदस्य सचिव), मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम यांचा सहभाग होता. त्यांना तीन महिन्यात प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. असं सांगत अजित पवारांनी पत्रही पत्रकारांना दाखवले.