समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने आपला निर्णय दिला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, हे न्यायालय कायदा करू शकत नाही, ते फक्त त्याचा अर्थ लावू शकते आणि त्याची अंमलबजावणी करू शकते. विशेष विवाह कायद्यातील तरतुदींमध्ये बदल करण्याची गरज आहे की नाही हे ठरवणे हे संसदेचे काम आहे.पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत तीन विरूद्द दोन असा हा निकाल देण्यात आला आहे.
पाच न्यायमूर्तींचं घटनापीठाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला. सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड, न्यायमुर्ती एस के कौल, न्यायमुर्ती पीएस नरसिम्हा, न्यायमुर्ती रविन्द्र भट आणि न्यायमुर्ती हिमा कोहली यांच्या घटनापीठाने हा निकाल दिला आहे. हे प्रकरण संसदेच्या अखत्यारित येत. केंद्र सरकारची समिती समलैंगिकतेच्या संदर्भात निर्णय घेईल असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले आहे. या प्रकरणात भारताचे न्यायाधीश धनजय चंद्रचूड आणि संजय किशन कौल एका बाजूने निकाल दिली, तर न्यायाधीश हिमा कोहली, जस्टीस नरिमन आणि जस्टीस नारसिमहा यांनी दुसऱ्या बाजून निकाल दिला आहे.
यावेळी वाचन करताना न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या भूमिकेचा विचार केला. समलिंगी विवाहाला विरोध करणारी भूमिका केंद्राकडून मांडण्यात आली असून यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्यास तो कायदेमंडळाच्या अधिकारात हस्तक्षेप ठरेल, अशी भूमिका मांडली होती. त्यावर बोलताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी अधिकारांची विभागणी म्हणजे न्यायालयाला कायद्याचा अर्थ लावण्यापासून थांबवणं होत नाही, असं स्पष्ट केलं. तसेच, शासनाच्या तीन संस्था एकमेकांच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाहीत, एकमेकांची कार्ये पार पाडू शकत नाहीत, असंही न्यायमूर्तींनी यावेळी स्पष्ट केलं. निकालाच्या शेवटी पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठात ३ विरुद्ध २ मताने ही समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. यासंदर्भातला निकाल कायदेमंडळ घेऊ शकतं, असा निर्वाळा न्यायालयाने आपल्या निकालाच्या शेवटी दिला आहे.
समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी 20 याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सात दिवसांच्या सुनावणीनंतर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र एक समिती स्थापन करण्यास तयार आहे.दरम्यान भारतात समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता नसल्यानं अशी जोडपी संपत्तीच्या अधिकारासह, मुल दत्तक घेणे तसेच सरकारच्या इतर अनेक महत्त्वाच्या योजनांपासून देखील वंचित राहतात.