राज्य सरकारने राज्याचा महसूल वाढवा यासाठी बिअर स्वस्त करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठी उत्पादनातील शुल्कात कपात करून बिअरची किमंत स्वस्त करून तिची विक्री वाढवणे आणि त्यातून महसूल वाढवण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने आता अभ्यास गटाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यामुळे बिअर पिनाऱ्यांसाठी हा दिलासा देणारा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला आहे.
देशी विदेशी मद्या पेक्षा बिअर.पिनाऱ्यांचे प्रमाण अधिक आसुन त्यामुळे अन्य मद्याच्या.तुलनेत बिअरचे रेट मद्यार्क प्रमाणाच्या आधारे तुलना केल्यास बिअरवरील उत्पादन शुल्काचा दर अन्य मद्यांपेक्षा अधिक असल्याने बिअर ही अनावश्यक महागली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या महसुलात घट झाल्याचे दिसून आले.
त्याचा विचार करून बिअर तयार करणाऱ्या उद्योगाच्या माध्यमातून राज्याच्या माहसुलात वाढ कशी करता येईल या दृष्टीने राज्य शासनाकडून एक अभ्यासगट तयार करण्यात आला आहे. या अभ्यास गटात अपर मुख्य सचिव (राज्य उत्पादन शुल्क) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य उत्पादन आयुक्त, विभाग उपसचिव, अप्पर आयुक्त, ऑल इंडि ब्रेव्हरीज असोसिएशनचा प्रतिनिधी, यांचा यात समावेश असणार आहे. त्यामुळे बिअरच्या माध्यमातून महसूल वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे.
ह्या २०२३- २४ या आर्थिक वर्षात राज्य सरकारने साधारण २५ हजार २०० कोटींच्या महसूल वाढीचे उदिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तशी माहिती काही प्रतिनिधींकडून देण्यातही आली आहे. जर राज्य सरकारने मदत धोरणात अंशत बदल केले तर महसुलात जवळपास ४०० कोटींची वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. तसा प्रस्ताव देखील राज्य सरकार कडे पाठवण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात बिअरच्या माध्यमातून महसूल वाढवण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असणार आहे.