विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, शाश्वत विकास उद्दिष्टांचा एकमेकांशी संबंध आहे. उद्दिष्टांमध्ये दर्जेदार शिक्षण आणि लिंग समानता या विषयांचा समावेश करण्यात आला आहे. शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्यादृष्टीने या विषयावर समाजात चर्चा होणे अपेक्षित आहे. त्यासोबतच नैसर्गिक आपत्तीत महिलांसमोरील आव्हान आणि महिलांचे पुनर्वसनाचे प्रश्नही महत्वाचे आहेत. अशावेळी उच्च शिक्षित महिलांनी आपल्या मनातील सरंजामी कल्पना दूर सारून समाजातील महिलांचे नेतृत्व करण्यास पुढे यायला हवे. राज्यस्तरीय महिला सक्षमीकरण परिषदेत सहभागी झालेल्या महिला अध्यापकांनी महिला सक्षमीकारणांच्यादृष्टीने आठ कलमी कृती कार्यक्रम राबविण्यावर भर द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, परिषदेत सहभागी प्रतिनिधींची समन्वयक अथवा महिला सक्षमीकरण दूत म्हणून नियुक्त करण्यात यावी. उच्च शिक्षण संचालनायाच्या अधिनस्त सर्व महाविद्यालयांमध्ये महिला सक्षमीकरण कक्षाची स्थापना करण्यात यावी. महाविद्यालयीन स्तरावर महिलासाठी रोजगारक्षम किमान कौशल्य कार्यक्रमाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. महिलांचे आरोग्य या विषयावर महाविद्यालयामध्ये कार्यशाळा, मार्गदर्शनपर व्याख्याने, गटचर्चा आदीचे आयोजन करण्यात यावे.
महाविद्यालयांच्या माध्यमातून ग्रामीण आदिवासी, डोंगराळ भागातील महिलांसाठी डीजीटल साक्षरता, जनजागृती कार्यक्रम राबविण्यावर भर द्यावा. महिलांचा उच्च शिक्षणातील प्रवेशदर वाढविण्यासाठी सर्व महाविद्यालयांच्या माध्यमातून जनजागृती अभियान राबविण्याबाबत परिषदेत चर्चा करण्यात यावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
कुलगुरू डॉ.गोसावी म्हणाले, परिषदेत संयुक्त राष्ट्र शाश्वत विकास उद्दिष्टांविषयी चर्चा करण्यात येणार आहे. शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टात सर्व समावेशक शिक्षण व महिला शिक्षणाचा प्रसार या उद्दिष्टाचा समावेश करण्यात आला आहे. आपल्या २०२३ पर्यंत त्या उद्दिष्टांपर्यत पोहचायचे आहे. महिलांसाठी लैंगिक आरोग्य, नैसर्गिक साधन संपत्ती राखणे, आर्थिक, शैक्षणिक, राजकीय, मानसिक सक्षमता आणि आर्थिक बचत गट यावर परिषदेत भर दिला जाणार आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाप्रमाणे प्रत्येक अभ्यासक्रमध्ये कौशल्य विकासाचे शिक्षण देण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे, असे त्यांनी सांगितले. परिषदेत सहभागी प्राध्यापक प्रतिनिधी येथील विषय राज्यभरात पोहोचवतील असा, विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.