मराठा आरक्षणाबाबत सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्यात मराठा आरक्षणावरुन वातावरण तापताना दिसत आहे. मराठा आंदोलक आक्रमक होताना दिसत आहेत. राज्यातील काही भागांमध्ये जाळपोळच्या घटना समोर येऊ लागल्या आहेत. पण मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी या जाळपोळचं समर्थन केलेलं नाही. त्यांनी सर्वांना शांततेत आंदोलन करण्याचं आवाहन केलं आहे. राज्यातील सध्याची परिस्थिती पाहता सरकार दरबारी देखील हालचालींना वेग आलाय. राज्य मंत्रिमंडळाची आज तातडीने महत्त्वाची बैठक बोलावण्यात आलीय. या बैठकीत मराठा आरक्षणासाठी दोन अतिशय मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
मराठा आरक्षणाचे आंदोलन आता उग्र होत असून दुसरीकडे राज्य सरकारने नेमलेल्या निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे समितीचा अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्वीकारण्यात आला आहे. मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे समितीने आज प्राथमिक अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आला. मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली असून उद्यापासून कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करण्यास सुरुवात होईल.
याशिवाय दुसरा मोठा महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी मागासवर्ग आयोग नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करणार आहे. न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मारोती गायकवाड, न्या. संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ मराठा आरक्षणाबाबत कायदेशीर प्रकरणांत शासनाला मार्गदर्शन करणार असल्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
मंत्रिमंडळ_निर्णय…
✅ मराठवाड्यातील निझामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा – कुणबी, कुणबी – मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या न्या. संदीप शिंदे समितीचा प्रथम अहवाल स्वीकृत.
- कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू.
- मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी मागासवर्ग आयोग इम्पेरिकल डेटा गोळा करणार.
- न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मारोती गायकवाड, न्या संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ मराठा आरक्षणाबाबत कायदेशीर प्रकरणांत शासनाला मार्गदर्शन करणार.
✅ नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार २ हेक्टर ऐवजी ३ हेक्टर मर्यादेत मदत करणार.
✅ चेंबूरला अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींसाठी आयटीआय.
✅ नांदगाव येथील पीएम मित्रा पार्क उभारणीसाठी मुद्रांक नोंदणी शुल्क १०० टक्के सूट.
✅ चिटफंड न्यायालयीन प्रकरणांना वेग येणार. कायद्यात सुधारणा करणार.