मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वांचे एकमत असून कायदेशीर बाबी पूर्ण करूनच टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी राज्यातील सर्वच पक्ष एकत्रितपणे काम करायला तयार आहेत. मात्र, राज्यात कुणीही कायदा हातात घेऊ नये, राज्यातील शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवावी, असे आवाहन आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत करण्यात आले. तसेच या सर्व प्रयत्नांना उपोषणकर्ते श्री. मनोज जरांगे पाटील यांनीही सहकार्य करावे व आपले उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहन करणारा ठराव सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी मुख्यमंत्री, ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, मंत्री सर्वश्री राधाकृष्ण विखे पाटील, चंद्रकांत पाटील, छगन भुजबळ, दिलीप वळसे-पाटील, गिरीश महाजन, दादाजी भुसे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार, विविध पक्षांचे निमंत्रित आमदार जयंत पाटील, नाना पटोले, सुनील तटकरे, अनिल परब, सुनील प्रभू, आशिष शेलार, राजेश टोपे, सदाभाऊ खोत, जोगेंद्र कवाडे, सुलेखा कुंभारे, बच्चू कडू, शेकापचे जयंत पाटील, राजू पाटील, कपिल पाटील, सदाभाऊ खोत, राजेंद्र गवई, डॉ.प्रशांत इंगळे, कुमार सुशील, बाळकृष्ण लेंगरे आदी उपस्थित होते. याशिवाय मुख्य सचिव मनोज सौनिक, महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या ठरावात पुढे असे म्हटले आहे की, मराठा आरक्षणाविषयी कायदेशीर कार्यवाही शक्य तितक्या लवकर करण्यात यावी. मात्र, त्याला आवश्यक तो वेळ देणे गरजेचे आहे, हे आंदोलकांनीही समजून घ्यावे. राज्यामध्ये ज्या हिंसेच्या घटना घडल्या आहेत व घडत आहेत त्या अयोग्य असून आम्ही त्याबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त करतो. राज्यात कुणीही कायदा हातात घेऊ नये, राज्यातील शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.