राज्यात मराठा आरक्षणासाठी मराठा समाज आग्रही झाला आहे. मराठा समाजाकडून आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलने, सभा, रास्ता रोको करण्यात आले. अशातच मराठा आरक्षणाबाबत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी दाखल केलेल्या क्युरेटीव्ह याचिकेवर 6 डिसेंबर रोजी पहिली सुनावणी पार पडणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात 6 डिसेंबर रोजी दुपारी दीड वाजण्याच्या सुमारास सुनावणीला सुरुवात पार पडणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
राज्य सरकारकडून 13 ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये क्युरेटीव्ह पिटीशन दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर आता याबाबत पहिली सुनावणी पार पडणार आहे. या याचिकेवर आता मराठा आरक्षणाचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. अशातच आता सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणाच्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. या याचिकेच्या सुनावणीकडे मराठा समाजासह राज्याचे लक्ष लागलं आहे.
या पुर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने मे 2021 मध्ये दिलेल्या निर्णयामुळे मराठा आरक्षण रद्द झाले होते. त्याच निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा यामागणीसाठी राज्य सरकारने आता ही याचिका दाखल केली आहे. यापूर्वी झालेल्या सुनावनीत 5 सदस्यांनी याबाबत रीतसर सुनावणी घेत मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी फेटाळून लावली होती. मराठा समाजाला आरक्षण देता येणे शक्य नसल्याचे यावेळी सर्वोच्च न्यायायाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले होते. मराठा समाज सामजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध करण्यात याचिकाकर्ते अपयशी ठरल्याने 2018 साली एसईबीसी कायद्यांतर्गत राज्य शासनाने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना 3:2 मतानुसार राज्यघटनेच्या 102 व्या दुरुस्तीनुसार राज्य सरकारला कोणत्याही एका समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध करण्याचे अधिकार नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. यानंतर केंद्र सरकारने राज्य शासनाला एसईबीसी ठरवण्याचा अधिकार नसल्याचा युक्तिवाद करत सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राची याचिका देखील फेटाळून लावली होती.