आपल्या भारत देशात मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा आयात केली जाते. भारत हा जगातील सर्वात मोठा तिसरा ऊर्जेचा ग्राहक देश आहे. जवळपास आपल्या 85 टक्के गरजा आयातीद्वारे पूर्ण केल्या जातात. अशा स्थितीत सरकारला आयात कमी करुन देशांतर्गत उत्पादन वाढवायचे आहे. यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी (6 फेब्रुवारी) तेल आणि वायू कंपन्यांच्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यामध्ये विविझ विषयांवर चर्चा झाल्याची माहिती मिळत आहे.
देश प्राथमिक ऊर्जा मिश्रणात वायूचा हिस्सा वाढविण्याच्या तयारीत असल्याने पुढील पाच ते सहा वर्षांत भारत ऊर्जा क्षेत्रात 67 अब्ज डॉलर्स किंवा जवळपास 5.5 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करेल, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. भारताची अर्थव्यवस्था 7.5 टक्क्यांपेक्षा जास्त वेगाने वाढत आहे आणि देश लवकरच तिसरी आर्थिक महासत्ता होईल, असे नरेंद्र मोदी यांनी येथील भारत ऊर्जा सप्ताहाच्या दुसर्या आवृत्तीच्या उद्घाटन सोहळ्याला संबोधित करताना सांगितले. देश 2030 पर्यंत तेल शुद्धीकरण क्षमता 254 एमएमटीपीएवरून (मिलियन मेट्रिक टन पर अॅनम) 450 एमएमपीटीए करणार आहे, असे स्पष्ट करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रातील वृद्धीत गुंतवणूक करण्याचे आवाहन जागतिक पातळीवरील मोठ्या कंपन्यांना केले.
पायाभूत सुविधांवर सरकारच्या भर असल्याचा संदर्भ देत मोदी म्हणाले की, 2024-25 या आर्थिक वर्षांच्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांसाठी केलेल्या 11 लाख कोटींच्या तरतुदीचा मोठा हिस्सा ऊर्जा क्षेत्रासाठी वापरला जाईल. रेल्वे, रस्ते, जलमार्ग, हवाई मार्ग किंवा गृहनिर्माण इत्यादींच्या बांधकामात ऊर्जा आवश्यक आहे, त्यासाठी त्याचा विनियोग करण्यात येईल. त्यामुळे भारताची ऊर्जा क्षमतावृद्धीच्या प्रयत्नांना चालना मिळेल.
दरम्यान, जागतिक स्तरावर गुंतवणूक करण्यासाठी भारत हे सर्वोत्तम ठिकाण असल्याची माहिती वेदांताचे अध्यक्ष अनिल अग्रवाल यांनी दिली. अलीकडील सुधारणांमुळं मोठ्या जागतिक कंपन्यांना भारतात अन्वेषण आणि उत्पादनात गुंतवणूक करणे अधिक सोयीचं ठरत असल्याचे अग्रवाल म्हणाले.