धनगर समाजाल अनुसुचित जमाती प्रवर्गातून (एसटी) आरक्षण देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या संदर्भातील सर्व याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत.
गेल्या काही दिवसांपासून धनगर समाजाला एसटीमधून आरक्षण मिळावे यासाठी आंदोलन करण्यात येत होते. आरक्षणाच्या मागणीसाठी धनगर समाजाकडून आंदोलनही सुरू होते. चौंडी येथे उपोषणही करण्यात आले होते. यासंदर्भात याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली होती. या संदर्भातील सर्व याचिका मुंबई कोर्टाने फेटाळून लावल्या आहेत.
जस्टीस पटेल आणि जस्टीस कमल खटा यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला आहे की, अशा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आम्हाला हस्तक्षेप करता येणार नाही, धनगर समाजाला एसटीमधून आरक्षण देण्याचा आम्हाला अधिकार नाही. हा सर्वस्वी अधिकार संसद आणि संसदमंडळाचा आहे. कायद्यात दुरुस्ती करत संसदेतूनच हे आरक्षण दिलं जाऊ शकते.
धनगर आरक्षणासंदर्भात अनेक याचिका हायकोर्टात दाखल झालेल्या होत्या. गेल्या अनेक दिवसांपासून यावर सुनावणी सुरु होती. याप्रकरणी दिलासा देण्यात नकार दिला आहे. धनगर समाजाची मागणी होती की एनटीमधून एसटीमध्ये आरक्षण मिळावं, यामुळे साडेतीन टक्क्यांवरुन थेट सात टक्क्यांपर्यंत होणार होते. परंतु यासाठी ज्या गोष्टींची पूर्तता आणि पडताळणी आवश्यक होती त्या पूर्ण होत नाहीत. या निकषावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती गौतम पटेल आणि कमल काथा यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भातील याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. ह्या मागण्या रास्त नसून मान्य करण्यात येण्यासारख्या नाहीत, असा निर्वाळा देत सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.