महाराष्ट्र राज्य निर्मितीच्या वेळी उकाई धरणाचे बॅकवॉटर आपल्या राज्याच्या वाट्याला आले. ते उचलण्यासाठी कुठलीही शाश्वत अशी यंत्रणा आजपर्यंत नव्हती. परंतु हे बॅकवॉटर उचलण्यासाठी १६ लिफ्टच्या निर्मितीचे काम सुरू झाले असून त्यामुळे जिल्ह्यातील बहुतांश भाग मोठ्या प्रमाणावर सुजलाम्-सुफलाम् होण्यास मदत होणार आहे. तसेच २५ वर्षांपूर्वी निर्माण झालेल्या नवीन जिल्ह्यांमध्ये नंदुरबार जिल्ह्याचा विकास झपाट्याने होत असल्याचे प्रतिपादन आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांनी केले.
येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नूतन इमारतीच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष सुप्रिया गावित, खासदार हिना गावित, वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. अरूण हुमने, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता (नाशिक) प्रशांत औटी, कार्यकारी अभियंता वैशाली पाटील, उपविभागीय अधिकारी जेरा वळवी, गणपत गावित, चेतन पाटील आदी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना मंत्री विजयकुमार गावित म्हणाले, रस्ते,वीज आणि जलसिंचन या त्रिसूत्रीवर येणाऱ्या काळात जिल्ह्याच्या विकासाचे व्हिजन असून उकाई डॅमच्या बॅकवॉटरमुळे जिल्ह्यातील तळोदा, अक्कलकुवा, नवापूर आणि नंदुरबार हे तालुके सिंचनाखाली येत सुजलाम्-सुफलाम होणार आहेत. जिल्हा निर्माण झाला त्यावेळी जिल्ह्याचा निम्मा कारभार धुळे जिल्ह्यातील त्या-त्या विभागांच्या कार्यालयांमधून सुरू होता. आज मला सांगताना अतिशय आनंद होतोय की, जिल्ह्यात प्रत्येक विभागाचे स्वतंत्र कार्यालय असून काही कार्यालये अतिशय देखण्या आणि टुमदार इमारतींमध्ये जनसेवेचे काम करत आहेत. आज ज्या ठिकाणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या इमारतीचे कार्यालय उभे आहे, तेथे डोंगरदऱ्यांनी व्यापलेला निसर्गरम्य परिसर असून येणाऱ्या काळात या परिसरात स्टेडियम, वैद्यकीय महाविद्यालय, शासकीय रूग्णालय, आदिवासी सांस्कृतिक भवन यासारख्या जिल्ह्याच्या विकासाला रूपेरी किनार देणाऱ्या इमारती उभ्या राहणार आहेत. एकप्रकारे नवीन नंदुरबारच या परिसरात साकारणार आहे.
देखण्या वास्तूत सचोटीने आणि उर्जेने काम करण्याची प्रेरणा प्रत्येक अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यात निर्माण होत असते. जिल्हा निर्मितीपासून तर आजपर्यंत प्रत्येक त्रुटींवर मात करत पुढे वाटचाल करताना असे लक्षात आले की, जिल्ह्यात शासन-प्रशासन स्तरावर अधिक कार्यक्षमतेने काम करायचे असेल तर बहुविध कनेक्टिविटी ची गरज आहे. तसेच शाश्वत स्वरूपाच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारणीची गरज आहे. आपण मंत्री झाल्यानंतर ज्या विभागाने ज्या गोष्टींची मागणी केली ती तात्काळ देण्याचा प्रयत्न केला जातोय, त्याचीच फलश्रुती म्हणजे ज्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या इमारतीचे भूमिपूजन एक वर्षापूर्वी केले होते, त्याचे उद्घाटन व लोकार्पण आज आपण स्वत: करत असल्याचे सांगताना त्यांनी आज आदिवासी विकास विभागाकडे मागणी केल्यास ८ दिवसात निधी दिला जाईल याबाबत आश्वस्त केले. ते म्हणाले, राज्यात १५२ शासकीय आश्रमशाळा स्वत:च्या इमारती तयार होताहेत त्यातील ६३ एकट्या नंदुरबार जिल्ह्याच्या आहेत. प्रत्येक शासकीय इमारतीसोबत कर्मचारी, अधिकारी यांची शासकीय निवासस्थाने करण्यावरही आपला भर आहे.