राज्याच्या 2024-25 वर्षाच्या एकूण खर्चासाठी 6 लाख 522 कोटी रुपयांची तरतूद असलेला अंतरिम अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत सादर केला. अर्थसंकल्पामध्ये 4 लाख 98 हजार 758 कोटी रुपये महसुली जमा आणि 5 लाख 8 हजार 492 कोटी रुपये महसुली खर्च दाखवण्यात आला आहे. महसुली तूट 9 हजार 734 कोटी रुपयांची तर, राजकोषीय तूट 99 हजार 288 कोटी रुपयांची अंदाजित करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात चार महिन्यांचे लेखानुदान मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले आहे.
उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात कार्यक्रम खर्चाकरिता नियोजन विभागास 9 हजार 193 कोटी रुपये, रोजगार हमी योजनेसाठी 2 हजार 205 कोटी रुपये, मराठी विभागासाठी 71 कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत 18 हजार 165 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्याची वार्षिक योजना 1 लाख 92 हजार कोटी रुपयांची आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 15 हजार 893 कोटी रुपये, आदिवासी विकास उपयोजनेसाठी 15 हजार 360 कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
राज्याचा हा अंतरिम अर्थसंकल्प असला तरी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, शेतकरी, कष्टकरी, महिला, विद्यार्थी, युवक, मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक, उद्योजक, व्यापारी, व्यावसायिक अशा समाजातील सर्व घटकांना न्याय आणि विकासाची संधी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पात केला आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पातही अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शाश्वत, पर्यावरणपूरक, सर्वसमावेशक विकास साधण्याच्या राज्याच्या धोरणाला गती देण्यास प्राधान्य दिले आहे.
राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलीयन डॉलर करण्यासाठी महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेने दिलेल्या दिशादर्शक अहवालानुसार आवश्यक धोरणांची अंमलबजावणीही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधांकरिता मोठ्या प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक, नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्याकरिता विकास योजनांच्या अंमलबजावणीचे ध्येय साध्य करण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पातून केला आहे.
राज्यातील पर्यटकांना व भाविकांना किफायतशीर दरामध्ये उत्तम सुरक्षित सेवा पुरवण्यासाठी श्रीनगर ( जम्मू-काश्मीर) आणि श्रीरामजन्मभूमी अयोध्या येथे महाराष्ट्र भवन बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केलं. या दोन्ही ठिकाणी राज्य शासनाने अतिशय मोक्याच्या जागा उपलब्ध करून घेतल्या आहेत. या जागांसाठी 77 कोटींची तरतूद प्रस्तावित आहे, असे ते म्हणाले. तसेच कोकण विभागात पर्यटनास चालना देण्यासाठी शिवकालीन 32 गड-किल्ल्यांचे नूतनीकरण व संवर्धन करण्यात येणार असल्याचेही पवार यांनी नमूद केलं.
राज्यातील 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे. तर विदर्भातील दुष्काळ दूर करण्यासाठी 2 हजार कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष भरुन काढला जाणार आहे. महिला बाल विकास विभागासाठी 3160 कोटी निधी देण्यात येणार आहे. ग्रामीण विभागात 1 कोटी 46 लाख नळजोडणी योजना आणण्यात येणार आहेत. अंगणवाडी सेविकांची 14 लाख पदे भरणार असल्याची घोषणा यावेळी अजित पवारांनी केली. मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी लेक लाडकी योजनेची घोषणा यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी केली. महिलांसाठी 5 हजार पिंक रिक्षा देणार असल्याचे सांगितले.