महानंद गेल्या १० वर्षापासून तोट्यात आहे. ही संस्था सहकार क्षेत्रातंर्गत स्वायत्त असली तरी, महानंद हा बॅण्ड महाराष्ट्रातील शेतकरी व ग्राहकांचा अविभाज्य भाग आहे.”महानंद” हा ब्रॅण्ड अबाधित राहणार त्यामुळे महानंदचे पुनर्ज्जीवन करण्याच्या दृष्टिकोनातून शासनाने विशेष बाब म्हणून राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ(एनडीडीबी )मार्फत चालविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातून महानंद जगविणे, बळकटीकरण करून ५ वर्षात सक्षम करून नफ्यात आणण्यात येईल, असे प्रतिपादन पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी केले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळात घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने सचिव तुकाराम मुंढे यांना या निर्णयाची माहिती पत्रकार परिषद घेऊन माध्यमांना देण्याचे सुचित केले होते या अनुषंगाने पत्रकारांशी संवाद साधताना सचिव तुकाराम मुंढे बोलत होते.
राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित जोपासण्यासाठी शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महानंद ही सहकारी दूध क्षेत्रातील शिखर संस्था आहे. विविध कारणांमुळे महानंद गेल्या १० वर्षापासून तोट्यात आहे. तोट्यात असलेली महानंद ही संस्था जगविणे, बळकटीकरण करून सक्षम करणे अपेक्षित आहे. जरी ही संस्था सहकार क्षेत्रांतर्गत स्वायत्त असली तरी, महानंद हा ब्रॅण्ड महाराष्ट्रातील शेतकरी व ग्राहकांचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे या संस्थेचे पुनर्ज्जीवन करण्याच्या दृष्टिकोनातून शासन एक विशेष बाब म्हणून निर्णय घेऊन मदत करत आहे.
त्यादृष्टीने महानंदचे व्यवस्थापन व प्रचालन “राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ” मार्फत ५ वर्षासाठी करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ यांनी व्यावसायिक दृष्टीकोन व सहकारी तत्त्वांचा अवलंब करून पुनर्ज्जीवन व सक्षमीकरण करणे अपेक्षित आहे. राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाच्या प्रकल्प अहवालानुसार पुढील ५ वर्षात महानंद ही रू.८४ कोटी इतक्या नफ्यात येणार आहे.
सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे महानंदाची मालकी महाराष्ट्राचीच असणार आहे. एकंदरीतच “महानंद” हा ब्रॅण्ड अबाधित राहणार आहे. महानंदाच्या व्यावसायिक वृध्दीसाठी सचिव (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास), महाराष्ट्र शासन यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘सुकाणू समिती’ मार्फत निर्णय घेण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्या., (महानंद), मुंबई चे राष्ट्रीय दुग्धविकास महामंडळामार्फत पुनरूज्जीवन करण्यासाठी मा. मंत्रिमंडळाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे:-
१. महानंद प्रकल्पाचे व्यवस्थापन व प्रचालन “राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ” मार्फत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
२. महानंदच्या विद्यमान प्रशासकाच्या जागी एनडीडीबी ला प्रशासक म्हणून सन २०२४-२५ ते
सन २०२८-२९ या ५ वर्षासाठी नियुक्त करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
३. सचिव (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास), महाराष्ट्र शासन यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘सुकाणू समिती गठीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
४. राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ कायदा, १९८७ (१९८७ चा ३७) कलम १२ (१) नुसार एनडीडीबी “व्यवस्थापन समिती” नियुक्त करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
५. उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी आणि दीर्घकालीन वचनबद्धतेसाठी राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाच्या व्यवस्थापकीय समितीमार्फत महानंदवर तज्ज्ञ व्यवस्थापकीय संचालकाची नियुक्त करण्यात मान्यता देण्यात येत आहे. तज्ज्ञ व्यवस्थापकीय संचालकाच्या नियुक्तीस सुकाणू समितीची सहमती घेण्यात यावी, यांस मान्यता देण्यात आली आहे.
६. या पुनर्ज्जीवन योजनेसाठी लागणारा एकूण रू.२५३.५७ कोटी इतका निधी महानंदला भागभांडवल स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
७. महानंदाचे पुनर्वसन करतांना एनडीडीबी ने सहकारी संस्थांची त्रिस्तरीय संरचना राहील यासाठी प्रयत्न करावे. याकरिता गावपातळीवर “एक गाव, एक दुध संस्था” राहील, दूध उत्पादक शेतकरी हे या संघाचे सदस्य राहतील, यांस मान्यता देण्यात आली आहे.
८. महानंदच्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीसाठी लागणाऱ्या निधीव्यतिरीक्त उर्वरीत घटकांसाठी लागणारा निधी सचिव (पदु) यांच्या मान्यतेने वितरीत करण्यात यावा, यांस मान्यता देण्यात आली आहे.
९. महानंदाच्या पुनर्वसन योजनेसाठी शासन व एनडीडीबी यांच्यामध्ये आवश्यक तो करारनामा करण्यात येणार आहे.
राज्य शासन हे पशुपालक व दुग्धव्यावसायिकांसोबत आहे. हा निर्णय दुग्धव्यवसाय व दुग्धव्यवसायातील सहकार क्षेत्राच्या वृध्दीसाठी, बळकटीसाठी व सक्षमीकरणासाठी मैलाचा दगड ठरेल, असे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.