दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने गुरुवारी रात्री अटक केली. त्याआधी 2 तास त्यांची चौकशी सुरू होती. अटकेपासून संरक्षण देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर त्यांच्यावर ही कारवाई झाली. दरम्यान आम आदमी पक्षाने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे केजरीवाल यांनी अटकेपासून संरक्षण देण्यासंदर्भातील दिलासा मागणारी याचिका दाखल केली होती. मात्र कोर्टाने ही याचिका फेटाळल्यानंतर 2 तासांच्या चौकशीनंतर केजरीवाल यांना त्यांच्या राहत्या घरातून अटक करण्यात आली. या अटकेनंतर त्यांचं मुख्यमंत्री पद जाणार का? नवीन मुख्यमंत्री कोण असणार? असे प्रश्न उपस्थित केले जात असतानाच दिल्लीतील आपच्या नेत्या तसेच मंत्री आतिशी यांनी केजरीवालच मुख्यमंत्री असतील असं स्पष्ट केलं आहे.
तुरुंगातून सरकार चालवणे अरविंद केजरीवाल यांच्यासाठी अवघड काम आहे. कारण जेव्हा एखादा कैदी येतो तेव्हा त्याला जेल मॅन्युअलचे पालन करावे लागते. कारागृहाच्या आत, प्रत्येक कैद्याचे सर्व विशेषाधिकार गमावले जातात. तो कच्चा कैदी असला तरी हा नियम आहे. परंतु, मूलभूत अधिकार कायम आहेत. कारागृहातून सरकार चालवू शकत नाही, असा कोणताही नियम नाही.
कारागृहातील प्रत्येक काम शिस्तबद्ध पद्धतीने केले जाते. जेल मॅन्युअलनुसार, कारागृहातील प्रत्येक कैद्याला आठवड्यातून दोनदा त्याच्या नातेवाईक किंवा मित्रांना भेटण्याची परवानगी आहे. प्रत्येक बैठकीची वेळ ही अर्ध्या तासाची असते. इतकेच नाही तर, तुरुंगात असलेला नेता निवडणूक लढवू शकतो आणि सभागृहाच्या कामकाजातही भाग घेऊ शकतो, परंतु तेथे कोणत्याही प्रकारची बैठक घेऊ शकत नाही. ईडीने जानेवारीत हेमंत सोरेन यांना अटक केली तेव्हा पीएमएलए कोर्टाने त्यांना विश्वासदर्शक ठरावात भाग घेण्याची परवानगी दिली होती.
अरविंद केजरीवाल अद्याप मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यास बांधील नाही. त्यांनी स्वत:च्या इच्छेने राजीनामा दिला तर ती वेगळी बाब आहे. 1951 मधील लोकप्रतिनिधी कायद्यात कोणीही मुख्यमंत्री, मंत्री, खासदार किंवा आमदार तुरुंगात गेल्यास राजीनामा द्यावा लागेल, असा उल्लेख नाही. परंतु एखाद्या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यास न्यायालयाने दोषी ठरवल्यास त्याला राजीनामा द्यावा लागेल. अरविंद केजरीवाल यांनी राजीनामा दिला नाही तर दिल्लीत घटनात्मक पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कारण कारागृहातून सरकारी कामकाज करण्यासाठी अनेक अडचणी येतील.
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 361नुसार राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांना अटकेपासून सुट मिळाली आहे. याचा अर्थ राष्ट्रपती आणि राज्यपाल पदावर असलेल्या व्यक्तींना ते पदावर असताना अटक करता येत नाही, ना त्यांना ताब्यात घेता येते. कोणतेही न्यायालय त्यांच्याविरुद्ध आदेश जारी करू शकत नाहीत. पदावरून पायउतार झाल्यावर त्यांना अटक किंवा ताब्यात घेतले जाऊ शकते.