देशात लोकसभा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू झाली असून सत्ताधाऱ्यांसर विरोधकही निवडणूक प्रचाराला लागले आहेत. यादरम्यान केंद्र सरकराने महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेंतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांच्या संदर्भात मोठी घोषणा केली आहे. मनरेगा अंतर्गत मजुरांच्या मजुरीत ३ ते १० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यामुळे मनरेगा मजूरांना पूर्वीपेक्षा जास्त मजुरी मिळणार आहेत. गुरुवारी (ता. २८) सरकारने याबाबतची अधिसूचना जारी केली आहे. मात्र, ही वाढ १ एप्रिलपासून लागू होणार आहे.
यापैकी सर्वाधिक मजूरी गोव्यात (१०.५६ %) वाढण्याची शक्यता असून त्यानंतर कर्नाटक ( १०.४%) आंधप्रदेश (१०.२९%} तेलंगणा (१०.२९ %) व छत्तीसगड (९.९५ %) या ठिकाणी वाढली आहे. भारताच्या मनरेगाचे सरासरी मजूरी वेतन २८ रूपये प्रति दिवस असतानाच आर्थिक वर्ष २३-२४ मध्ये २६१ रुपये प्रति दिवसांच्या तुलनेत आर्थिक वर्ष २४-२५ मध्ये २८९ रुपये सरासरी मजूरी सरकारी आकड्यात दर्शवली गेली आहे.
मनरेगा कार्यक्रम २००५ मध्ये ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आला. ही जगातील सर्वात मोठी रोजगार हमी योजना आहे असे मानले जाते. या योजनेअंतर्गत, सरकारने किमान वेतन निश्चित केले आहे ज्यावर ग्रामीण भागातील लोकांना कामावर घेतले जाते.मनरेगा अंतर्गत करण्यात आलेली कामे अकुशल असून त्यात खड्डे बुजवण्यापासून ते नाले तयार करण्यापर्यंतच्या कामांचा समावेश आहे. या योजनेंतर्गत वर्षभरात १०० दिवसांच्या रोजगाराची कायदेशीर हमी दिली जाते.
एकूणच पगारात सरासरी ७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सध्याचा राष्ट्रीय सरासरी वेतन दर २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी २६७.३२ रुपये प्रतिदिन वरून २८५.४७ रुपये प्रतिदिन होईल. (मनरेगा मजुरी),लोकसभा निवडणुकीसाठी देशभरात आदर्श आचारसंहिता लागू असल्याने वेतन दर अधिसूचित करण्यासाठी ग्रामीण विकास मंत्रालयाने निवडणूक आयोगाकडे परवानगी मागितली होती. यासंदर्भात मंजुरी मिळाल्यानंतर हे दर अधिसूचित करण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे.