शिखर बँकेच्या कथित घोटाळा प्रकरणी अजित पवार, सुनेत्रा पवार यांच्यासर इतर आरोपींना क्लीन चीट देण्यात आली आहे. तपासयंत्रणेने जानेवारी महिन्यात शिखर बँक कथित घोटाळा प्रकरणी क्लोजर रिपोर्ट जाहीर केला होता. बँकेच्या कर्ज वाटप आणि साखर कारखाने विक्रीत अनियमितता असल्याचे आरोप करण्यात आले होते. मात्र कर्ज वाटप आणि साखर कारखाने विक्रीमुळे बँकेला नुकसान झाल्याचे पुरावे उपलब्ध नसल्याचं क्लोजर रिपोर्टमध्ये आर्थिक गुन्हे शाखेने म्हटलंय.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने दाखल केलेल्या अहवालामध्ये मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक शाखेने अजित पवार आणि त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्याशी कथित संबंध असलेल्या व्यवहारांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा फौजदारी गुन्हा दाखल नसल्याचं अधोरेखित केलं आहे. सुनेत्रा पवार यांच्याबरोबरच या प्रकरणामध्ये शरद पवार गटाचे आमदार आणि शरद पवारांचे नातू रोहित पवार यांनाही दिलासा मिळाला आहे. शरद पवार गटाचे आमदार प्राजक्त तनपुरेंनाही दिलासा मिळाला आहे. अजित पवारांशी संबंधित व्यवहारांमध्य कोणत्याही फौजदारी गुन्ह्याची नोंद नसल्याचं ईओडब्ल्यूने आपल्या अङवालात म्हटलं आहे. या अहवालामुळे अजित पवारांबरोबर त्यांची पत्नी सुनेत्रा, पुतण्या रोहित पवार आणि एकेकाळचे सहकारी प्राजक्त तनपुरेंनाही दिलासा मिळाला आहे.
बँकेला कोणतही आर्थिक नुकसान झालं नसून आत्ता पर्यंत १३४३.४१ कोटी रुपये वसूल करण्यात आल्याचा दावा क्लोजर रिपोर्टमध्ये करण्यात आला आहे. जानेवारी महिन्यात दाखल करण्यात आलेल्या क्लोजर रिपोर्टचा तपशील आत्ता उघड करण्यात आला आहे. प्रक्रियेचं पालन न करता साखर कारखान्यांना कोट्यावधी रुपये दिल्याचा आरोप आहे. तसेच कारखाने एनपीए झाल्यानंतर ते नाममात्र किंमतीत बँकेच्या संचालकांच्या निकटवर्तीयांना विकल्याचा आरोप करण्यात आला होता. क्लोजर रिपोर्टवर अद्याप कोणताही निर्णय आलेला नाही.
शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात पहिला क्लोजर रिपोर्ट सादर झाला होता. पण, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं सरकार आल्यानंतर याप्रकरणी पुन्हा तपास सुरू करण्यात आला. त्यानंतर मुंबई पोलिसांनी कोर्टात क्लोजर रिपोर्ट सादर केला. आता ईओडब्लूने क्लोजर रिपोर्ट सादर करत अजित पवारांसह सुनेत्रा पवारांना क्लीन चीन दिली आहे.
जानेवारी 2024 मध्ये दाखल झालेला हा क्लोजर रिपोर्ट अद्याप मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टानं स्वीकारलेला नाही. या क्लोजर रिपोर्टला अण्णा हजारे, शालिनीताई पाटील तसेच अन्य तक्रारदारांनी विरोध करत प्रोटस्ट पीटीशन कोर्टात सादर केली होती. मात्र मूळ तक्रारदार सुरेंद्रमोहन अरोरा यांच्याशिवाय अन्य कुणाचीही विरोध याचिका स्वीकारण्यास,कोर्टानं नकार दिलाय.