लोकसभा निवडणूक लढवणाऱ्या राजकीय पक्षांना निवडणूक आयोगाने एक सल्लागार जारी केला आहे. जारी केलेल्या आपल्या ॲडव्हायझरीमध्ये, आयोगाने सर्वेक्षणाच्या नावाखाली मतदारांना निवडणुकीनंतरच्या लाभाच्या योजनांसाठी नोंदणी करण्यास सांगणे थांबवण्याच्या सक्त सूचना दिल्या आहेत. अशा सर्वेक्षणांचा मतदानावर परिणाम होतो, असे आयोगाचे मत आहे. निवडणूक आयोगाने असे म्हटले आहे की अशा प्रकारच्या क्रियाकलापांना गंभीरपणे घेतले जाते कारण ते निवडणूक कायद्यानुसार एक भ्रष्ट प्रथा आहे. सर्वेक्षणाच्या नावाखाली पक्ष आणि उमेदवार मतदारांचा तपशील मागवत आहेत. हे त्वरित थांबवावे.
सर्वेक्षणाच्या नावाखाली मतदारांचे तपशील मागणे तातडीने बंद करा, असा आदेश निवडणूक आयोगाने सर्व राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्षांना दिला आहे. संभाव्य योजनांसाठी मतदारांचा तपशील गोळा करणे हा लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, १९५१ मधील कलम १२३ (१) मधील तरतुदीनुसार लाच देण्याचा प्रकार आहे, असे आयोगाने म्हटले.काही राजकीय पक्ष अशी गैरकृत्ये करत आहेत. मतदारांना संभाव्य योजनांच्या लाभाचे प्रलोभन दाखविण्यासारखी कृत्ये योग्य नाहीत, असेही निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.
निवडणूक आयोगाने सर्व राष्ट्रीय आणि राज्य राजकीय पक्षांना जाहीर केलेल्या जाहिराती, सर्वेक्षण किंवा मोबाईल ऍप्लिकेशनद्वारे लाभार्थी-केंद्रित योजनांसाठी लोकांची नोंदणी करणाऱ्या कोणत्याही क्रियाकलापांना तात्काळ थांबवा आणि त्यापासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला आहे.