कांद्याच्या निर्यातीसंदर्भात केंद्र सरकारनं मोठा निर्णय घेतलाय. सरकारनं कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी हटवली आहे. दरम्यान, एका बाजूला जरी निर्यातबंदी हटवली असली तरी, दुसऱ्या बाजूला 550 डॉलर प्रति मेट्रिक टन किमान निर्यात शुल्क लागू करण्यात आलं आहे. निर्यात शुल्क आकारल्यामुळं देशात कांद्याच्या किंमती वाढणार नाहीत, याची दक्षता सरकारनं घेतल्याचं बोललं जात आहे.
केंद्र सरकारने मागील वर्षी राजस्थान, मध्यप्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगड आणि मिझोरम राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून कांदा निर्यात बंदी केली होती. त्यानंतर ही बंदी मार्च 2024 पर्यंत वाढवली होती. त्यानंतर पुन्हा ही बंदी वाढवली. देशातील बाजारपेठेत कांद्याचे दर वाढले होते. यामुळे ग्राहक नाराज होईल. यामुळे कांदा निर्यात बंदी करण्यात आली.
दरम्यान, राज्यात सध्या लोकसभेची निवडणूक सुरू असल्याने शेतकऱ्यांच्या या रोषाचा फटका भाजपला बसणार, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. हीच बाब लक्षात घेता केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यातबंदी हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 1 मॅट्रिक टन कांद्यासाठी 550 डॉलर्स निर्यात मूल्य निश्चित करण्यात आलं आहे.केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, अगदी आठवड्याभरापूर्वी गुजरातमधील 2 हजार टन पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीस केंद्र सरकारने परवानगी दिली होती. यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी चांगलेच आक्रमक झाले होते.
कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी असतानाही सरकारनं शेजारील सहा देशांमध्ये कांदा निर्यात करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. सुमारे एक लाख टन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. यामध्ये बांगलादेश, संयुक्त अरब अमिराती, भूतान, बहारीन, मॉरिशस आणि श्रीलंका या सहा देशांचा समावेश आहे. या सर्व 6 शेजारी देशांना मिळून 99 हजार 150 टन कांदा निर्यात केला जाणार आहे.