विशेष प्रतिनिधी
नागपूर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जेव्हा किसान सन्मान योजना सुरू केली तेव्हा त्यावर विरोधकांकडून टीका झाली. पण आज शेतकऱ्यांच्या अडचणीत तो पैसे कामात येत आहे. या योजनेचा शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होत आहे. त्यासोबतच राज्य सरकारने सुरु केलेल्या ‘नमो शेतकरी सन्मान योजने’अंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळत असलेल्या वार्षिक ६ हजार रुपयांच्या अनुदानात आणखी ३ हजार रुपयांची वाढ होणार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. ( Chief Minister’s big gift to farmers, increase in installment of Namo Samman by three thousand rupees)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीच्या १९व्या हप्त्याचे ऑनलाईन वितरण झाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या राज्यस्तरीय कार्यक्रमामध्ये वनामती, नागपूर येथून उपस्थित होते. यावेळी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांच्यासह कृषी विभागाचे वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
फडणवीस म्हणाले की, “प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी या योजनेला अनुसरून राज्य सरकारने सुरु केलेल्या ‘नमो शेतकरी सन्मान योजने’अंतर्गत शेतकरी बांधवाना मिळत असलेल्या वार्षिक ६ हजार रुपयांच्या अनुदानामध्ये आणखी ३ हजार रुपयांची वाढ होणार आहे. त्यामुळे लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात या दोन्ही योजनांच्या माध्यमातून वार्षिक १५ हजार रुपये जमा होतील. या अर्थसहाय्यामुळे विशेषत: अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मदत होणार आहे.”
ते पुढे म्हणाले की, “यापूर्वीच्या कार्यकाळात बळीराजा संवर्धन योजनेच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करत सुमारे २५ हजार कोटींचे ८९ प्रकल्प विदर्भात पूर्ण केले. तसेच ‘स्व. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजने’च्या माध्यमातून राज्य सरकारने मराठवाडा आणि विदर्भात पहिल्या टप्प्यात ४ हजार कोटींची जलसंवर्धनासह इतर विकासकामे पूर्णत्वास नेली आहेत. तर आणखी ६ हजार कोटींची विकासकामे सुरु आहेत.
शासनाने राज्यात जलसंधारणाच्या सुमारे १५० योजनांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. विदर्भात वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर १० लाख एकर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे, शेतकरी बांधवांचा विकास हेच सरकारचे मुख्य ध्येय असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मी मुख्यमंत्री असताना कृषी क्षेत्रात अनेक काम केलेत. त्यात जलयुक्त शिवार, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना आणली. आता त्याचा दुसरा टप्पा सुरू होतोय, पूर्ण विदर्भ, मराठवाडा यात समाविष्ट होईल. यासाठी 6 हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. तर दुसरीकडे कृषी प्रक्रिया उद्योग, कॅश क्रॉपसाठी मदत केली जाणार आहे. किंबहुना चांगलं काम करणाऱ्यांचा हप्ता थांबवू नका अशी सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्याचेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. ऍग्रीस्टॉकमुळे दलाल विरहित शेतीपर्यंत पोहोचण्याचा साधन होत आहे. आतापर्यंत 54 टक्के शेतकरी यात शामिल झाले असून पुढील काळात 100 टक्के शेतकरी यात आणायचे आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.