विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तोंडावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे.राज्यातील १७ लाख राज्य सरकारी कर्मचाऱ्याच्या महागाई भत्त्यात ३ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. ( Chief Minister’s gift to government employees, 3 percent increase in dearness allowance (DA)
महागाई भत्ता हाता ५० टक्क्यांहून आता ५३ टक्के पोहचला आहे. येत्या १ जुलै २०२४ पासून हा वाढीव महागाई भत्ता लागू होणार आहे. जुलै २०२४ थकबाकी या महिन्याच्या अखेरी पगारात जमा होणार आहे. या सरकारच्या निर्णयाचा फटका १७ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. या निर्णयाचा अंमलबजावणी सुरु झाली असून फेब्रुवारी महिन्यात कर्मचाऱ्यांना हा वाढीव पगार होणार आहे.
राज्यातील १७ लाख सरकारी कर्मचारी-शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे गेले तीन महिने राज्यातील महायुतीचे सरकार दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मध्यवर्ती संघटनेने करीत आंदोलनाचा इशारा दिला होता. नवीन सरकार येऊन ८ महिने झाले तरी महागाई भत्तावाढीचा निर्णय अद्याप सरकारने घेतला नाही. लाडक्या बहिणी, शेतकरी यांच्याबाबत जी आर्थिक धोरणे वेगाने राबविली आहेत. त्याच गतीने राज्य शकट हाताळणाऱ्या सरकारी कर्मचारी-शिक्षकांची देखील आर्थिक निकड पूर्ण करण्याची मागणी राज्य सरकाराी कर्मचाऱ्यांनी केली होती. महागाईला तोंड देण्यासाठी भत्ता वाढविण्याची मागणी राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने केली होती.या वाढीव महागाई भत्त्याचा प्रश्न सुटल्यामुळे सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सध्याच्या घरभाडे भत्त्यात देखील सप्रमाण वाढ मिळाली आहे.ही वाढ न मिळाल्याने राज्यभर कर्मचारी-शिक्षकांमध्ये प्रचंड प्रक्षोभ निर्माण झाला होता.
७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींप्रमाणे,केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ३ टक्के वाढ होणार आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी आणि इतर पात्र पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात सुधारणा करण्याचा प्रश्न राज्य सरकारच्या विचाराधीन होता. राज्य सरकारच्या २५ फेब्रुवारीच्या निर्णयानुसार १ जुलै, २०२४ पासून ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर ५० टक्क्यांवरुन ५३ टक्के करण्यात आला आहे. या महागाई भत्ता वाढ १ जुलै २०२४ ते ३१ जानेवारी २०२५ या कालावधीतील थकबाकीसह फेब्रुवारी २०२५ च्या वेतनासोबत रोखीने देण्यात यावा,असे आदेश देण्यात आले आहेत.