वीज दर कमी करण्याचा प्रस्ताव देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य, मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत माहिती

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : वीज नियामक आयोगाकडे वीज दर कमी करण्याचा प्रस्ताव देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. येत्या पाच वर्षात विजेच्या दरात कोणतीही वाढ होणार नाही. उलट दर कमीच होतील, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी दिली. ( Maharashtra is the first state in the country to propose reducing electricity tariffs, Chief Minister informed the Assembly)

धानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात शिवसेना आमदार आमश्या पाडवी यांनी नंदुरबार जिल्ह्यातील धडगाव तालुक्यातील गावांना होणाऱ्या वीज पुरवठ्याबाबत प्रश्न विचारला होता. त्यावेळी विचारण्यात आलेल्या उपप्रश्नांना उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले,  केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेच्या माध्यमातून ग्राहकांना ‘रूफ टॉप सोलर’ पॅनल देण्यात येणार आहेत. केंद्राच्या या योजनेला राज्य सरकारही आपल्या स्वतंत्र योजनेतून सहकार्य करणार आहे. याशिवाय राज्यात विजेचे दर कमी करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे पुढील पाच वर्षांसाठीचा बहुवार्षिक वीजदर याचिका सादर करण्यात आली आहे. यामुळे राज्यात पुढील पाच वर्षात दरवर्षी विजेचे दर कमी होणार आहेत. मुंबई शहरासाठी बेस्ट, टाटा पॉवर, अदानी आणि महावितरण या वीज वितरण कंपन्यामार्फतही वीज नियामक आयोगाकडे बहुवार्षिक वीजदर याचिका सादर करण्यात आली आहे.

मुंबईतील मोठ्या इमारती, गृहनिर्माण सोसायट्या, एसआरए योजनेतील इमारतींवरील वीज बिलाचा बोजा कमी करण्यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार मुरजी पटेल यांनी यावेळी केली. त्यावर, केंद्र सरकारच्या रूफ टॉप योजनेत या सोसायट्यांवरही सोलर पॅनल बसविण्याची योजना असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. या इमारतींना अपारंपरिक पद्धतीने वीज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या क्षमतेपेक्षा ज्या इमारतींमध्ये जास्त वीज उपलब्ध करण्याची क्षमता असेल, अशा इमारतींबाबत नव्याने योजना करण्याचा विचार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.