विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने वक्फ सुधारणा विधेयक चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच संसदेत मांडण्याची तयारी अंतिम टप्प्यात आणली असून, हे विधेयक बुधवार, 2 एप्रिल रोजी लोकसभेत चर्चेसाठी मांडले जाणार आहे. ( Waqf Amendment Bill in Parliament for discussion tomorrowChristian community supports Muslim community opposes)
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या संकेतांनंतर संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनीही याबाबत स्पष्टता दिली. हे विधेयक अल्पसंख्याकांविरोधात नसून, पारदर्शक आणि जबाबदार वक्फ व्यवस्थापनासाठी उपयुक्त असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
या विधेयकाला ख्रिश्चन समाजानेही उघड पाठिंबा दर्शवला आहे. केरळमधील बिशप कौन्सिलने खासदारांना आवाहन करत म्हटले आहे की, वक्फ बोर्डाच्या अनियंत्रित अधिकारांमुळे इतर धर्मीयांच्या जमिनींवरही दावे होण्याचे प्रकार वाढले आहेत. त्यामुळे वक्फ कायद्यात सुधारणा अत्यावश्यक आहे. धार्मिक समता आणि सर्व धर्मीयांच्या मालमत्तेचे संरक्षण हीच लोकशाहीची खरी ताकद असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे की, विधेयकात अल्पसंख्यांकांवर अन्यायकारक कोणतीही तरतूद नाही. किरन रिजिजू यांनी विरोधकांना दिशाभूल न करण्याचे आवाहन करत सांगितले की, हे विधेयक गरीब मुस्लीम, महिला आणि मुलांच्या हिताचे असून वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणेल. सर्व राजकीय पक्षांनी चर्चेत सहभागी व्हावे आणि संसदेच्या पटलावर आपले विचार मांडावेत, असेही त्यांनी म्हटले.
दरम्यान, मुस्लिम समाजातून या विधेयकाला तीव्र विरोध होत आहे. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने रमजानच्या शेवटच्या शुक्रवारी, 28 मार्च रोजी, देशभरातील मुस्लीम नागरिकांना काळी पट्टी बांधून नमाज अदा करण्याचे आवाहन केले होते. रमजान ईदच्या दिवशीही अनेक मुस्लीमांनी शांततापूर्ण मूक निषेध नोंदवत विधेयकाचा विरोध केला. बोर्डाचे म्हणणे आहे की, हे विधेयक मुस्लिम समाजाच्या मालमत्तेवर अन्यायकारक हस्तक्षेप आहे आणि त्यामुळे याचा प्रखर विरोध करणे ही प्रत्येक मुस्लीम नागरिकाची जबाबदारी आहे.
वक्फ कायद्याची पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर, 1954 मध्ये संसदेत ‘वक्फ कायदा’ लागू करण्यात आला होता. फाळणीनंतर पाकिस्तानात गेलेल्या मुस्लीम नागरिकांच्या मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वक्फ बोर्डांची स्थापना करण्यात आली. 1955 पासून देशभरात विविध राज्यांमध्ये एकूण 32 वक्फ बोर्ड कार्यरत आहेत, जे वक्फ मालमत्तांची नोंदणी, देखरेख आणि व्यवस्थापन करतात.
वक्फ सुधारणा विधेयकावरून देशात सामाजिक आणि राजकीय पातळीवर मोठी चर्चा सुरू असून, एका बाजूला ख्रिश्चन समाजाचा पाठिंबा आणि दुसऱ्या बाजूला मुस्लिम समाजाचा तीव्र विरोध असल्याने हे विधेयक लोकसभेत चर्चेसाठी मांडल्यावर गाजण्याची शक्यता आहे.