विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक संस्थांमध्ये पारदर्शकता, जबाबदारी आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन आणण्यासाठी सादर केलेल्या वक्फ सुधारणा विधेयक 2025 वर देशात सकारात्मक चर्चा सुरू असतानाच काही विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. काँग्रेस, एमआयएमसह काही पक्षांनी या कायद्यावर आक्षेप घेत याचिका दाखल केल्या. त्यावर दुसऱ्या दिवशी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण कायदा थांबवला नसून, फक्त काही निवडक कलमांवर तात्पुरती स्थगिती दिली आहे, हे स्पष्ट केले आहे. ( Supreme Court stays Waqf Amendment Bill on only a few clausesCentral governments firm move towards transparency)
मुख्य न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या अंतरिम आदेशात, केंद्र सरकारला काही मुद्द्यांवर खुलासा देण्यास सांगितले असून, यासाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, पुढील आदेश येईपर्यंत संबंधित कलमांची अंमलबजावणी “जैसे थे” ठेवावी. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 5 मे 2025 रोजी होणार आहे.
वक्फ मंडळांच्या कार्यपद्धतीत गेल्या अनेक वर्षांपासून भ्रष्टाचार, अपारदर्शक निर्णय प्रक्रिया आणि मालमत्तेच्या गैरव्यवहारासंबंधी गंभीर तक्रारी येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने वक्फ सुधारणा कायदा 2025 सादर केला. या कायद्यात नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर, नोंदणी प्रक्रियेत डिजिटल यंत्रणा, जबाबदारी निश्चित करणाऱ्या तरतुदी आणि आर्थिक शिस्तीला प्रोत्साहन देणारी धोरणे समाविष्ट करण्यात आली आहेत.
सरकारने या कायद्यातून सामान्य मुस्लिम नागरिकांचे हित लक्षात घेऊन एक सशक्त, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख वक्फ प्रणाली निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. तसेच कोणत्याही धार्मिक संस्थेच्या स्वायत्ततेवर गदा न आणता, केवळ प्रशासनात सुधारणा घडवण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत आहे.
या विधेयकावर विरोध दर्शविणाऱ्या काही पक्षांनी समाजात संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. केंद्र सरकारने अनेकदा स्पष्ट केले आहे की, हा कायदा कोणत्याही धर्माच्या श्रद्धेला धक्का देणारा नाही, उलट तो वक्फ मालमत्तेचा योग्य उपयोग होण्यासाठी आणि सामान्य मुस्लीम समाजाला त्या संपत्तीचा खरा लाभ मिळण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
विरोधकांनी न्यायालयात नेलेल्या याचिकांनंतरही न्यायालयाने संपूर्ण कायदा रद्द केला नाही, ही सरकारच्या धोरणात्मक स्पष्टतेची आणि संविधानिक आधाराची पुष्टी करते. केवळ काही कलमांबाबत चर्चा व्हावी, हा न्यायालयीन प्रक्रियेचा भाग आहे आणि केंद्र सरकार त्यास पूर्णपणे सहकार्य करत आहे.
5 मे रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत सरकार आपली भूमिका आणखी स्पष्ट करणार आहे. देशभरातील प्रगत मुस्लिम तरुण, शिक्षणतज्ज्ञ आणि धर्मगुरूंनी देखील सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, कारण ते वक्फ मालमत्तेच्या सशक्त व्यवस्थापनासाठी मार्गदर्शक ठरू शकते.