विशेष प्रतिनिधी
बीड : बीड जिल्ह्यातील बडतर्फ पोलिस उपनिरीक्षक रणजित कासले याने विधानसभा निवडणुकीत बीड जिल्ह्यातील परळी विधानसभा मतदारसंघाच्या निवडणूक प्रक्रियेत विशेषतः मतमोजणी आणि मतदान यंत्रे ( ईव्हीएम ) सुरक्षेसंदर्भात ड्युटी दिलेली नसतानाही खळबळ माजवण्याच्या उद्देशाने खोटे व चुकीचे आरोप केल्याचे पोलिसांच्या तपासात आढळून आले आहे. केवळ प्रसिद्धीसाठी बदनामी केल्याप्रकरणी परळीच्या तहसीलदारांकडून रणजित कासले याच्या विरोधात परळी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. तक्रारीवरून कासले विरुद्ध भारतीय न्यायसंहितेतील विविध कलमान्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. ( Allegations on EVMs are baseless case registered against dismissed police sub-inspector Ranjit Kasle)
बडतर्फ पोलीस उपनिरीक्षक रणजित कासले याला निवडणूक कालावधीत परळी विधानसभा मतदारसंघात ईव्हीएम मशीन सुरक्षा किंवा मतमोजणी दरम्यान परळी विधानसभा मतदारसंघात कोठेही ड्युटी दिलेली नव्हती. ईव्हीएम मशीनची सुरक्षा ही केंद्रीय राखीव पोलीस व राज्य राखीव पोलीस दलाचे जवानाच्या देखरेखीत आणि पूर्णवेळ सीसीटिव्ही कॅमेऱ्यांद्वारे केली जात होती. त्यास निवडणूक निरीक्षक तसेच सर्वपक्षीय उमेदवार प्रतिनिधी साक्षीदार आहेत, असे तहसीलदार त्यांच्या तक्रारीत नमूद केले आहे.
मात्र, तरीही समाज माध्यमांवर व्हायरल केलेल्या व्हिडिओच्या माध्यमातून कासले याने त्याला मतदान यंत्रे सुरक्षेसंदर्भात ड्युटी होती आणि तेथे ड्युटीवर गप्प राहण्यासाठी त्याला दहा लाख रुपये देण्यात आले, असे चुकीचे आरोप करत लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधी, राज्य सरकार यावर शंका निर्माण होऊन कायदा सुव्यवस्थेच्या प्रश्न निर्माण केला होता. त्याचबरोबर निवडणूक आयोगावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करुन आयोगाची बदनामी व देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने शंका उपस्थित करणारे वक्तव्य केले होते. स्वतः लोकसेवक असलेल्या कासले याने केलेले वक्तव्य तथ्यहीन असल्याचे परळी विधानसभा मतदारसंघातील निवडणूक शाखेतील नायब तहसीलदार अण्णा वंजारे यांनी परळी पोलीस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे.
या फिर्यादीवरुन कासले याच्या विरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १७५, ३३६ (४), ३५३ (१- ब), १९८, ३५६ (२), तसेच १९७ (१- ड) या कलमान्वये गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या प्रकरणाचा पुढील तपास परळी शहर पोलिस करत आहेत.
दरम्यान, रणजित कासले याने अटक होण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाला आव्हान देणारे काही बेजबाबदार वक्तव्ये केली होती, त्यावरून आयोगाने बीड जिल्हा प्रशासनाकडून याबाबतचा अहवाल मागवला असल्याचे समजते.यानुसार बीड जिल्हा प्रशासनाने निवडणूक आयोगास रणजित कासले याने केलेल्या वक्तव्याबाबत गुप्त अहवाल सादर केला असून, कासले याला विधानसभा निवडणूक काळात बीडच्या सायबर विभागात नेमणूक दिलेली होती. त्याची ड्युटी परळी विधानसभा मतदारसंघात नव्हती. त्यामुळे त्याचा निवडणूक प्रक्रियेत काहीही संबंध नव्हता, असा अहवाल सादर केला असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
रणजित कासले ज्या दहा लाख रुपयांबाबत आरोप करत आहे,ते दहा लाख रुपये अंबाजोगाई येथील संत बाळूमामा कन्स्ट्रक्शनचे संचालक सुदर्शन काळे यांच्याकडून कासले याने मागून घेतले होते. यापैकी साडे सात लाख रुपये त्याने आतापर्यंत काळे यांना परत केले असून, उर्वरित अडीच लाख रुपये परत द्यावेत, यासाठी सुदर्शन काळे यांनी पोलीस अधीक्षक कार्यालयात तक्रार दिल्याचे समोर आले आहे. यामुळे कासले याने केलेली सर्व वक्तव्ये खोटी, निराधार आणि केवळ सनसनाटी निर्माण करण्याच्या उद्देशाने केलेली असल्याचे उघडकीस आले आहे.