विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : मत्स्य व्यवसायाला कृषी क्षेत्राचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. ( Fadnavis governments historic decision to grant fishing industry the status of an agricultural sector)
आता राज्यातील मच्छिमार बांधवांना शेतीचा दर्जा मिळाला असून, शेतकरी जसे योजनांचा फायदा घेतात, तसे मच्छिमार बांधवांना फायदा आणि योजनांचा लाभ मिळणार आहे. मच्छिमार बांधवांची ही मागणी अनेक वर्षापासूनची होती,” अशी माहिती मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी दिली.
सध्या महाराष्ट्र राज्य मस्य व्यवसायात 17 व्या स्थानी आहे. पण या निर्णयामुळं आपले राज्य हे देशात पहिल्या तीनमध्ये येऊ शकते, असा मला विश्वास आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱयांना मिळणाऱ्या सर्व सवलती मच्छिमार बांधवांना मिळणार आहेत. दरम्यान, या निर्णयामुळं राज्यातील 4 लाख 83 हजार मच्छिमार बांधवांना फायदा होणार असून, त्यांच्या मस्य व्यवसायाला सुविधा मिळणार आहेत. त्यांना चालना मिळणार आहे. या सर्वांना आर्थिक अनुदान मिळणार आहे. मच्छीमारीसाठी कृषी दर्जा देणे, हा गेमचेंजर निर्णय आहे,” असं यावेळी मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.
नितेश राणे म्हणाले की, “या निर्णयामुळं मच्छिमार बांधवांना यापुढे वीज दरात सवलत, जिल्हा बँकेत कर्ज मिळण्यास पात्र, किसान क्रेडिट कार्ड मिळणार, सौर ऊर्जेचा लाभ, मत्स्य शेती करण्यासाठी पात्र, निधीची उपलब्धता, जिल्हा बँकेतील योजनांचा मच्छीमारांना लाभ मिळणार आणि विशेष म्हणजे या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक विकास आणि रोजगार निर्मिती होणार आहे, असं मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.
याशिवाय विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प, ता. पवनी, जि.भंडारा यासाठीही मोठी आर्थिक तरतूद करण्या आली आहे. गोसी खुर्द प्रकल्पासाठी २५ हजार ९७२ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या तरतुदींना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. आजच्या बैठकीत
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय
मौजे नायगाव ता. खंडाळा जि. सातारा येथे ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे स्मारक व महिला प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याचा निर्णय. स्मारकासाठी 142.60 कोटी तर महिला प्रशिक्षण केंद्रासाठी 67.17 लाख रुपयांच्या तरतूदीस मंजूरी.
2. गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प, ता. पवनी, जि.भंडारा या प्रकल्पाच्या 25 हजार 972 कोटी 69 लाख रुपयांच्या तरतूदीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता.
3. राज्यातील कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करुन महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार करणार
4. विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी कार्यालयात नियुक्त कंत्राटी विधी अधिकारी यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय, 35 हजार रुपयां ऐवजी 50 हजार रुपये मानधन मिळणार.
5. 14 व्या वित्त आयोगामार्फत राज्यात तात्पुरत्या स्वरुपात स्थापन करण्यात आलेल्या 16 अतिरिक्त न्यायालयांना व 23 जलदगती न्यायालयांना आणखी 2 वर्षे मुदतवाढ देण्यास व त्यासाठी येणाऱ्या खर्चास मान्यता.
6. मत्स्यव्यवसायास चालना देण्यासाठी कृषी क्षेत्रा सारखाच दर्जा देण्याचा निर्णय. मच्छिमारी, मत्स्य व्यावसायसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, सवलतीचा लाभ होणार.
7. पायाभूत सुविधांच्या अमंलबजावणीत बाधित झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या योजनेतील घरांची निर्मिती व त्यांच्या वितरणासाठीच्या धोरणात सुधारणा
8. पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर या राष्ट्रीय महामार्गावरील तळेगाव ते चाकण यावर चार पदरी उन्नत मार्ग व जमिनीस समांतर चार पदरी रस्ता तसेच चाकण ते शिक्रापूर यावर जमिनीस समांतर सहा पदरी रस्ता तयार करण्याचा निर्णय.