सावरकरांवरील वक्तव्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींना झापले, पुन्हा असे केल्यास स्वतःहून कारवाई

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली :स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्याविरोधातील वादग्रस्त वक्तव्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेस नेते राहुल गांधींवर ताशेरे ओढत चांगलेच झापले आहे. भविष्यात अशा वक्तव्यांची पुनरावृत्ती झाल्यास कोर्ट स्वतःहून (सुओ मोटो) कारवाई करेल, असा स्पष्ट इशारा दिला आहे. (Supreme Court slams Rahul Gandhi for his statement on Savarkar will take action on its own if he does it again)

न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि मनमोहन यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवलं. लखनौ न्यायालयात सुरू असलेल्या बदनामी प्रकरणावर स्थगिती देण्यात आली असली, तरी न्यायालयाने गांधी यांना अशा “गैरजबाबदार” वक्तव्यांपासून दूर राहण्याचे स्पष्टपणे बजावले.

“तुमचे क्लायंट जाणतात का, महात्मा गांधींनीही व्हॉइसरॉयना पत्रात ‘युअर फेथफुल सर्व्हंट’ असं संबोधलं होतं? त्यांची आजी, इंदिरा गांधी यांनी पंतप्रधान असताना सावरकरांचे कौतुक करत पत्र लिहिलं होतं, हे त्यांना माहीत आहे का?”, असा सवाल न्यायमूर्ती दत्तांनी राहुल गांधींचे वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी यांना विचारला.
“आपण इतिहास किंवा भूगोल न समजून अशा वक्तव्यांद्वारे फूट पाडू नका. राजकीय नेत्याला आपल्या भूमिकेशी जबाबदारीने वागायला हवं,” असंही त्यांनी सुनावलं.

राहुल गांधी यांनी गेल्या वर्षी एका पत्रकार परिषदेत सावरकर यांना “ब्रिटिशांचे नोकर” आणि “ब्रिटिशांकडून पेन्शन घेणारे” असल्याचं म्हटलं होतं. यावरून अ‍ॅड. नृपेन्द्र पांडे यांनी लखनौ कोर्टात खटला दाखल केला होता. डिसेंबरमध्ये न्या. आलोक वर्मा यांनी गांधींना आरोपी म्हणून समन्स बजावला होता.

राहुल गांधींनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याविरोधात दाद मागितली होती, मात्र ४ एप्रिल रोजी तिथे दिलासा न मिळाल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. कोर्टाने त्यांना दिलासा दिला, पण त्यांनी भविष्यात अशा प्रकारची विधाने करु नयेत अशी अट घातली.
स्वातंत्र्यसैनिकांविषयी अनादर करणारे वक्तव्य सहन केले जाणार नाहीत. पुढच्या वेळी काही बोलले, तर आम्ही कोणाचीही परवानगी न घेता थेट कारवाई करू, असा स्पष्ट इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
सिंघवी यांनी कोर्टात मौखिक आश्वासन दिलं की, गांधी यांच्याकडून भविष्यात अशी विधाने केली जाणार नाहीत. मात्र, कोर्टाने आदेशात ही अट स्पष्टपणे नमूद केली नाही.