विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : दहशतवादाला सडेतोड प्रत्युत्तर देण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाला कारवाईची पद्धत, लक्ष्य आणि कारवाईचा वेळ निश्चित करण्यासाठी पूर्ण स्वातंत्र्य दिले असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले आहे. ( Army given complete freedom to give befitting reply to terrorists PM Modi’s clear stance)
काश्मीरच्या पहलगाममध्ये २२ एप्रिल रोजी झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने निर्णायक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. या संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी नवी दिल्लीतील ७, लोककल्याण मार्ग येथील त्यांच्या निवासस्थानी संरक्षण दलांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत उच्चस्तरीय बैठक घेतली.
या उच्चस्तरीय बैठकीस संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल अनिल चौहान, लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, हवाई दलप्रमुख एअर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह आणि नौदलप्रमुख अॅडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी उपस्थित होते.
या बैठकीत पंतप्रधान मोदी यांनी लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाला कारवाईची पद्धत, लक्ष्य आणि कारवाईचा वेळ निश्चित करण्यासाठी पूर्ण स्वातंत्र्य दिले असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
दहशतवादाचा बीमोड करणे हा आपल्या राष्ट्रीय संकल्पाचा अविभाज्य भाग आहे. देशाच्या सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही,” असे पंतप्रधानांनी ठामपणे स्पष्ट केले.
उद्या (बुधवारी) कैबिनेट सुरक्षा समितीची (CCS) आणखी एक महत्त्वपूर्ण बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीत भारताची प्रतिकारात्मक रणनीती निश्चित केली जाणार असून संभाव्य लष्करी, कूटनीतिक आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या प्रतिसादावर अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे.
२६ निष्पाप पर्यटकांचा बळी गेलेला हा पहलगाम हल्ला काश्मीरच्या इतिहासातील अलीकडच्या काळातील सर्वात भीषण हल्ला मानला जात आहे. प्राथमिक चौकशीनुसार, या हल्ल्यामागे पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादी गटांचा हात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
भारत सरकारने या घटनेची चौकशी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (NIA) सोपवली असून, दहशतवाद्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, भारत सरकार प्रतिकारात्मक पावले उचलताना सीमित कारवाईपासून व्यापक स्वरूपाच्या रणनीतीपर्यंत सर्व पर्यायांचा विचार करत आहे. प्रत्यक्ष लष्करी कारवाईबरोबरच आर्थिक, पाणी करार रद्दबातल करणे, आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढवणे यासारख्या विविध स्तरांवरील उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.