विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे २२ एप्रिल रोजी झालेल्या भ्याड दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणाव शिगेला पोहोचला आहे. या हल्ल्यात २६ निरपराध नागरिकांचा जीव गेला. यानंतर भारत सरकारने कठोर भूमिका घेतली असून, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने निर्णय घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) अजित डोवाल यांची गेल्या ४८ तासांत दुसऱ्यांदा बैठक झाली. ( India-Pakistan tensions at peak PM Narendra Modi and National Security Advisor Ajit Doval meet)
या बैठकीत सीमारेषेवरील वाढत्या अशांततेचा आढावा घेण्यात आला आणि भारताच्या संभाव्य सैन्य कारवाईबाबत अंतिम चर्चा झाली असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. उद्या (७ मे ,) देशभरात मॉक ड्रिल्स आयोजित करण्यात आल्या असून, युद्धजन्य स्थितीत नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अशा प्रकारचा सराव १९७१ नंतर प्रथमच होत आहे. ही तयारी देशाच्या सागरी, हवाई आणि स्थल सीमेवर सजगतेचा इशारा देणारी आहे.
पंतप्रधान मोदी यांची याआधी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, CDS जनरल अनिल चौहान, तसेच तीनही सैन्यदल प्रमुखांसोबत उच्चस्तरीय बैठक झाली होती. या बैठकीत मोदींनी भारतीय सैन्याला “संपूर्ण स्वातंत्र्य” दिले असून, “कधी, कुठे, आणि कशा स्वरूपात प्रत्युत्तर द्यायचे याचा निर्णय सैन्य दलांनी घ्यावा,” असे स्पष्ट सांगितले.
द रेसिस्टन्स फ्रंट या पाकिस्तानपुरस्कृत लष्कर-ए-तोयबाच्या शाखेने पहलगाम हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली असून, भारत सरकारने पाकिस्तानच्या डीप स्टेटचा या हल्ल्यामागे थेट सहभाग असल्याचे ठोस पुरावे सादर केले आहेत. मात्र पाकिस्तानने हे आरोप फेटाळून आंतरराष्ट्रीय चौकशीची मागणी केली आहे.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत पाकिस्तानवर कठोर प्रश्नांची सरबत्ती करण्यात आली. विशेषतः भारतात आलेल्या पर्यटकांवर झालेल्या क्रूर हल्ल्याबाबत आणि लष्कर-ए-तोयबाच्या सहभागाबद्दल परिषद सदस्यांनी चिंता व्यक्त केली.
दरम्यान, पाकिस्तानकडून सलग १२ दिवस सीमेवर शस्त्रसंधीचे उल्लंघन सुरू आहे. त्याला भारतीय लष्कराने योग्य आणि कठोर प्रत्युत्तर दिले आहे. पाकिस्तानने भारताशी व्हिसा सेवा थांबवली असून, शिमला करारही निलंबित केला आहे. सिंधू जलकरार स्थगित केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांनी आपली हवाई व स्थल सीमारेषा तात्पुरत्या बंद केल्या आहेत. संपूर्ण देशात सतर्कतेचा इशारा दिला गेला आहे.
अमेरिकेचे माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन यांनीही भारताच्या भूमिकेला पाठिंबा देत सांगितले, “भारताला आपल्या सार्वभौमत्वाच्या रक्षणासाठी दहशतवादी कृत्यांचा बदला घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.”