विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : पहलगाममधील भीषण दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने राबवलेले ऑपरेशन सिंदूर हे देशाच्या सुरक्षा धोरणात एक निर्णायक पाऊल ठरले आहे. पाकिस्तानप्रायोजित दहशतवादाला उत्तर देताना भारतीय लष्कराने केलेल्या कारवाईवर संसदेच्या अधिवेशनात चर्चा व्हावी, अशी मागणी विरोधकांनी सातत्याने केली होती. केंद्र सरकारने पावसाळी अधिवेशनात या मोहिमेवर चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, विशेष अधिवेशन बोलावले जाणार नाही, हेही स्पष्ट केले आहे. ( Operation Sindoor will be discussed but not in a special sessiongovernment clarifies)
केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी यासंदर्भात माहिती देताना सांगितले की, “२१ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात ऑपरेशन सिंदूरसह अन्य महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली जाईल. प्रत्येक अधिवेशन खास असते. आम्ही सर्व मुद्द्यांवर नियमांनुसार चर्चा करण्यास तयार आहोत. सरकार सर्व पक्षांना विश्वासात घेऊन चालत आहे.”
१६ विरोधी पक्षांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून विशेष अधिवेशनाची मागणी केली होती. त्यात ऑपरेशन सिंदूरच्या यशस्वीतेबाबत माहिती दिली जावी, मोहिमेचा उद्देश आणि त्यातून साधले गेलेले ध्येय यावर स्पष्टता हवी, असा आग्रह होता. मात्र, केंद्र सरकारने विशेष अधिवेशनाऐवजी नियोजित अधिवेशनातच चर्चा घेण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे विरोधकांमध्ये नाराजी आहे.
ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत भारतीय लष्कराने नियंत्रण रेषेपलीकडे पाकिस्तानच्या दहशतवादी तळांवर अचूक आणि धडक कारवाई केली होती. या कारवाईनंतर अनेक दहशतवादी कॅम्प उद्ध्वस्त झाल्याचे वृत्त होते. मात्र, सरकारने अद्याप या मोहिमेचे अधिकृत तपशील उघड केलेले नाहीत. त्यामुळेच विरोधक सरकारवर दबाव वाढवत आहेत की, मोहिमेमुळे नेमकं काय साध्य झालं, हत्यारे किंवा तंत्रज्ञान कोणतं वापरण्यात आलं, हे संसदेत स्पष्ट करण्यात यावं.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्याकडून या चर्चेदरम्यान सविस्तर माहिती दिली जाऊ शकते, अशी शक्यता आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून ही चर्चा महत्त्वाची ठरणार असून, देशातील जनतेलाही या कारवाईमागील सत्य आणि परिणाम समजले पाहिजेत, असे विरोधकांचे मत आहे.
दरम्यान, ऑपरेशन सिंदूरवर चर्चा करण्यास सरकारने सहमती दर्शवल्यामुळे संसदेचे हे अधिवेशन राजकीय दृष्ट्या अत्यंत घमासान ठरण्याची चिन्हं आहेत.