विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेण्यात आला आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे अनुसूचित जाती आयोगाच्या कामकाजाला गती येणार असून आरक्षणाचे महत्त्वाचे प्रश्न सोडण्यास मदत होणार आहे. ( Maharashtra State Scheduled Commission gets statutory status, decision of Devendra Fadnavis cabinet)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत तीन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून, हे निर्णय राज्यातील सामाजिक न्याय, शिक्षण आणि महसूल व्यवस्थापन या तिन्ही क्षेत्रांवर परिणाम करणारे आहेत. यामुळे राज्यातील मागासवर्गीय समाजाच्या हक्कांचे संरक्षण, वैद्यकीय शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत आणि राज्याच्या महसूलात वाढ साधण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्यात आली आहेत.आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात हे विधेयक आणणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय विभागाकडून देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगाला वैधानिक दर्जा देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. यामुळे आयोगाला स्वतंत्र अधिकार, कार्यक्षमता आणि अधिकृतता प्राप्त होणार असून, अनुसूचित जातीच्या हितसंबंधांचे संरक्षण, त्यांच्या समस्यांचे निराकरण आणि त्यांच्यावरील अन्यायाच्या घटनांवर तातडीने कारवाई करण्याचा अधिकार मिळणार आहे. आयोगाला वैधानिक दर्जा दिल्यानंतर तो न्यायालयीन चौकशी, तक्रार नोंदणी, शिफारसी आणि शासनाला जबाबदार ठरवू शकेल. हा निर्णय आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात विधेयक सादर करून अंमलात आणण्यात येणार आहे. हा निर्णय सामाजिक न्याय विभागाच्या दृष्टीने एक ऐतिहासिक पाऊल मानला जात असून, मागासवर्गीयांमध्ये या निर्णयामुळे नवा आत्मविश्वास निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आयोगाची कार्यक्षमता अधिक बळकट होऊन त्याच्या शिफारसींना बंधनकारक स्वरूप येण्याची अपेक्षा आहे.
राज्यातील शासकीय भौतिकोपचार आणि व्यवसायोपचार पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, या विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात ६,२५० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. तसेच, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात १०,००० रुपयांची भर घालण्यात आली आहे. यासोबतच बी.एस्सी. नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनाही आता ८,००० रुपयांचे विद्यावेतन मिळणार आहे. कोरोनानंतर आरोग्य सेवेमध्ये व्यावसायिकांची गरज अधिक जाणवू लागली असून, सरकारकडून वैद्यकीय शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक आधार देऊन त्यांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागांतील विद्यार्थी शिक्षण पूर्ण करून सेवेत येण्याचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारने उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूल वाढीच्या दृष्टीने ठोस उपाययोजना आखली आहे. विविध प्रकारच्या उत्पादन शुल्क दरांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये मद्य उत्पादन व विक्रीवर आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कात फेरबदल करून अतिरिक्त उत्पन्न मिळवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. राज्याच्या उत्पन्नाचे महत्त्वाचे स्त्रोत म्हणून उत्पादन शुल्क विभागाचे योगदान मोठे असून, यातील सुधारणांमुळे वार्षिक महसुलात लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे. या निर्णयाचा उद्देश फक्त महसूल वाढवणे नसून मद्य विक्रीच्या अनियमित व्यवहारांवर अंकुश ठेवणे, बेकायदेशीर विक्री रोखणे आणि त्यासंबंधीच्या नियमांचे काटेकोर पालन करणेही आहे. विभागाने नव्याने ठरवलेल्या दर संरचनेनुसार लहान व मध्यम दर्जाच्या मद्य उत्पादक कंपन्यांना अधिक जबाबदारीने व्यवसाय चालवण्याची गरज भासणार आहे.