विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : पहिलीपासून हिंदीची सक्ती होत असल्याच्या आरोपावरून राज्यात राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असताना, एक मोठा गौप्यस्फोट समोर आला आहे. भाजपाचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी दावा केला आहे की, 2022 मध्ये मुख्यमंत्री असताना उद्धव ठाकरे यांनीच माशेलकर समितीचा त्रिभाषा सूत्रासंदर्भातील अहवाल मंत्रिमंडळात मान्य केला होता. यामध्ये पहिलीपासून मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी या तीनही भाषा सक्तीने शिकवाव्यात असा स्पष्ट उल्लेख होता. त्यामुळे आता ठाकरे गट व मनसे मिळून हिंदी सक्तीविरोधात मोर्चा काढण्याची तयारी करत आहेत, ती केवळ राजकीय नौटंकी असल्याचा आरोप भाजपाने केला आहे. ( BJP directly accuses Uddhav Thackeray of approving mandatory Hindi trilingual policy when he was the Chief Minister)
उपाध्ये म्हणाले, “उद्धव ठाकरे यांनीच मुख्यमंत्रिपदी असताना 27 जानेवारी 2022 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत डॉ. रघुनाथ माशेलकर समितीचा अहवाल अधिकृतपणे स्वीकारला होता. याच अहवालात त्रिभाषा सूत्राची शिफारस असून, त्यात हिंदी शिकवण्यावर भर देण्यात आला आहे. आज उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे हिंदी सक्तीविरोधात एकत्र येतात हे म्हणजे स्वतः घेतलेल्या निर्णयावरच टीका करत आहेत. हा प्रकार निव्वळ जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे.”
दरम्यान, येत्या ५ जुलै रोजी उद्धव आणि राज ठाकरे एकत्रितपणे हिंदी सक्तीविरोधात मोर्चा काढणार आहेत. मात्र भाजपाने या मोर्चाच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. “जो मुद्दाच अस्तित्वात नाही, त्यावर आंदोलन करण्याचा प्रयत्न हास्यास्पद आहे,” असे उपाध्ये यांनी टीकास्त्र सोडले. त्यांनी आणखी आरोप केला की, “मराठी भाषेच्या नावावर केवळ राजकारण करताना ठाकरे बंधूंना स्वतःच्या कारकीर्दीतील निर्णयच आठवत नाहीत. मुंबई महापालिकेच्या मराठी शाळांना इंग्रजी शाळांमध्ये रूपांतर करण्याचा प्रस्ताव आदित्य ठाकरे यांनी दिला होता. त्यावेळी कुठे गेलं त्यांचं मराठीप्रेम?”
भाजपाशिवाय, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनाही आक्रमक झाली आहे. शिक्षण क्षेत्रातील त्रिभाषा धोरणावरून उगाच वाद निर्माण केला जात असून, सध्या राज्य शासनाकडून हिंदी सक्तीचा कोणताही प्रस्ताव नाही, हे स्पष्ट करताना मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी देखील ठाकरे गटावर निशाणा साधला आहे. “महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून काहीजण मराठी जनतेच्या भावना चिथावून राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करत आहेत,” असा आरोप सामंत यांनी केला.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार, राज्य शासनाने एक उच्चस्तरीय टास्क फोर्स स्थापन केला होता. प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंत मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी या तीनही भाषा सक्तीने शिकवल्या जाव्यात अशी शिफारस केली होती. याच अहवालाला 2022 मध्ये ठाकरे सरकारने मंजुरी दिली होती.
त्यामुळे आता हिंदी सक्तीविरोधी आंदोलनाचा ठपका सत्ताधारी महायुतीवर ठेवणाऱ्या ठाकरे बंधूंनी आधी स्वतःच्या भूमिकेवर स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी सत्ताधारी गटाकडून होत आहे.