उद्धव ठाकरेंच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात हिंदी सक्तीला मान्यता; उदय सामंतांचा गौप्यस्फोट, ठाकरे गटावर दुटप्पीपणाचा आरोप

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : राज्यात हिंदी भाषा सक्तीबाबत सुरु असलेल्या चर्चांना आज नवे वळण मिळाले आहे. उद्योग व मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी मोठा गौप्यस्फोट करत सांगितले की, महाराष्ट्रात पहिली ते बारावीपर्यंत हिंदी, मराठी आणि इंग्रजी या तीन भाषांचे सक्तीचे शिक्षण लागू करण्याचा प्रस्ताव महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना मंत्रिमंडळात मंजूर करण्यात आला होता. त्यामुळे ठाकरे गटाचा सध्याचा विरोध हा केवळ राजकीय हेतूने असून, यामागे मतांसाठीचा भावनिक खेळ असल्याचा आरोप सामंत यांनी केला. (Hindi compulsion was approved during Uddhav Thackerays tenure as Chief Minister Uday Samantas revelationThackeray group accused of duplicity)

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 (NEP 2020) च्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्रात कार्यगट स्थापन करण्यात आला होता. ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने दिलेल्या शिफारशींमध्ये, इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंत मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी शिकवणे अनिवार्य असावे, असा स्पष्ट उल्लेख होता.
या अहवालाला २७ जानेवारी २०२२ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली होती, असे सामंत यांनी सांगितले.

उदय सामंत म्हणाले, “हिंदीची सक्ती राज्य सरकार करणार नाही, हे सरकारचे स्पष्ट धोरण आहे. मात्र, मुंबई महापालिका निवडणुका जवळ येत असताना ठराविक गट पुन्हा एकदा मराठी-हिंदी भाषेचा मुद्दा पुढे करत भावनिक वातावरण तयार करत आहे.”
त्यांनी स्पष्ट शब्दांत विचारले की, “ज्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात हिंदी सक्तीला मान्यता देण्यात आली, तेच आता रस्त्यावर मोर्चा काढतात, ही दुटप्पी भूमिका नाही का?

सामंत म्हणाले की, “विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने जो विजय मिळवला, त्यानंतर ठाकरे गट अस्वस्थ झाला आहे. आता महापालिकेच्या निवडणुकीपूर्वी त्यांना मराठी भावनांवर राजकारण करून मत मिळवायचं आहे, म्हणूनच हिंदी विरोधाचं नाट्य उभं केलं जात आहे.”

सामंत यांनी सांगितले की, “मराठी भाषा आणि शिक्षणाशी संबंधित विषयांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठी साहित्यिकांशी चर्चा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढील आठवड्यात त्यांची बैठक घेतली जाणार आहे.”

तसेच मराठी भाषा मंत्री म्हणून जर गरज भासली तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचीही भेट घेण्याची तयारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.