ठाकरे बंधूंना शरद पवार दाखविणार कात्रजचा घाट, हिंदीसक्तीच्या विरोधातील मोर्चात सहभागी होण्याबाबत उलटसुलट विधाने

विशेष प्रतिनिधी
कोल्हापूर : हिंदीसक्तीच्या मुद्द्यावर मोर्चात सहभागी होणार का याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी संभ्रमाची भूमिका कायम ठेवत ठाकरे बंधूंना कात्रजचा घाट दाखविण्याची चर्चा सुरू केली आहे. हिंदी सक्तीवरून ते करत असलेल्या उलटसुलट विधानांमुळे त्यांच्या कार्यकर्त्यांत संभ्रमाची स्थिती आहे. ( Sharad Pawar to Show Katraj Ghat to Thackeray Brothers Over Conflicting Statements on Anti-Hindi Agitation)

महाराष्ट्रामध्ये त्रिभाषा सूत्रावरून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हे दोघेही राज्य सरकारच्या हिंदी सक्तीविरोधात आक्रमक झाले आहेत. यावर भूमिका मांडताना शरद पवार म्हणाले, “प्राथमिक शिक्षणात हिंदीची सक्ती योग्य नाही. पहिली ते चौथी हिंदी सक्ती करणे योग्य नाही. पाचवीनंतर हिंदी शिकवण्यास हरकत नाही. मातृभाषा ही महत्त्वाची आहे. पहिली ते चौथी प्राथमिक शिक्षणात हिंदीची सक्ती करणे योग्य नाही. पण पाचवीनंतर हिंदी येणे त्या विद्यार्थ्याच्या हितासाठी आवश्यक आहे. देशात 55 टक्के लोक हिंदी बोलतात. दुसरी भाषा अशी नाही जी एवढे लोक बोलतात. त्यामुळे हिंदीला दुर्लक्षित करून चालणार नाही. महाराष्ट्रात लोक हिंदीच्या विरोधात नाहीत. पण पहिली ते चौथी या वयोगटाच्या डोक्यावर आत्ताच नवीन भाषा लादणे योग्य नाही. तिथे मातृभाषा महत्त्वाची आहे

गुरुवारी उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे या दोघांनी स्वतंत्र पत्रकार परिषदांमध्ये वेगवेगळ्या मोर्चांची घोषणा केली. उद्धव ठाकरेंनी यासंदर्भात काढल्या जाणाऱ्या एका मोर्चाला पाठिंबा दिला तर राज ठाकरेंनी कोणत्याही राजकीय झेंड्याशिवाय पूर्णपणे जनतेचा व सर्वपक्षीय नेत्यांचा मोर्चा काढण्याचं आवाहन केलं. तसेच, “नेहमी राजकीय लोक मराठीच्या मुद्द्यावर बोलत असतात, आता या मोर्चात कोण कोण सहभागी होतंय ते मला बघायचं आहे”, असं राज ठाकरे म्हणाले होते. यासंदर्भात पवार म्हणाले की, “दोन्ही ठाकरेंची विधाने मी वाचली. मी मुंबईला गेल्यावर त्यांचे म्हणणे समजून घेणार आहे. त्यांनी काही कार्यक्रम जाहीर केले आहेत. त्यांनी हेही जाहीर केले की त्यात विविध राजकीय पक्षांनी सहभागी व्हावे. त्यासाठी त्यांचे नेमके धोरण समजून घ्यावे लागेल. कोणीही सांगतो तुम्ही यात सहभागी व्हा, अशी भूमिका घेता येणार नाही. पण त्यांचा मुद्दा जर महत्त्वाचा असेल, राज्याच्या हिताचा असेल तर तो जाणून घेणे आणि मग त्यावर योग्य तो निर्णय घेणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.