विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : मंत्र्यांनी आपआपसात बोलावं. पत्र लिहून कोणीही वाद घालू नये. काही अडचणी असतील तर मला येऊन सांगाव्यात. जेणेकरून मला त्यांच्या अडचणी दूर करता येतील. शेवटी मंत्री आणि राज्यमंत्री हे दोघेही एका शासनाचे भाग असतात, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्र्यांना समज दिली. ( Talk to each other dont argue by writing letters CM tells ministers)
सामाजिक न्याय विभागातील अधिकारांवरून सध्या सामाजिक न्याय मंत्री व शिवसेना शिंदे गटाचे नेते संजय शिरसाट आणि राज्यमंत्री व भाजपा नेत्या माधुरी मिसाळ यांच्यात संघर्ष उडाला आहे. माधुरी मिसाळ विभागाच्या परस्पर बैठका घेऊन अधिकाऱ्यांना निर्देश देत असल्याने संजय शिरसाट चांगलेच संतप्त झाले आहेत. यासंदर्भात त्यांनी मिसाळ यांना पत्र लिहून दोन दिवसांपूर्वीच कॅबिनेट मंत्र्यांच्या अधिकारांची जाणीव करून दिली आहे. मात्र, या पत्राला मिसाळ यांनी उत्तर देऊन राज्यमंत्री म्हणून आपल्या अधिकारांबाबत मुख्यमंत्री कार्यालयातून विधिमत मागणार असल्याचे स्पष्ट करत शिरसाट यांचा आक्षेप फेटाळून लावला आहे.
या वादावर समज देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, अशाप्रकारे पत्र लिहून कोणीही वाद तयार करू नये. मंत्र्यांनी आपआपसात बोलावं. मंत्र्यांना काही अडचणी असतील तर त्यांनी मला येऊन सांगावं. जेणेकरून मला त्यांच्या अडचणी दूर करता येतील. शेवटी मंत्री आणि राज्यमंत्री हे दोघेही एका शासनाचे भाग असतात. सर्व अधिकार मंत्र्याकडे असतात. मंत्री जे अधिकार देतात, ते राज्यमंत्र्यांचे अधिकार असतात. यामध्ये कोणताही गोंधळ नाही.
राज्यमंत्र्यांना बैठका घेण्याचा अधिकार नाही, असे मानणे चुकीचे असल्याचे सांगत देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यमंत्र्यांना बैठका घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. पण अशा बैठकांमध्ये जर काही धोरणात्मक निर्णय असतील, तर ते धोरणात्मक निर्णय मंत्र्यांशी बोलल्याशिवाय घेता येत नाही किंवा असे निर्णय घेतले तर त्यासाठी मंत्र्यांची मान्यता घ्यावी लागते. त्यामुळे मला असं वाटतं की, मंत्री आणि राज्यमंत्री या दोघांनीही सामंज्यस दाखवलं पाहिजे. काहीही अडचण असेल तर माझ्याशी बोललं पाहिजे.
संजय शिरसाट यांनी पत्रात म्हटले की, माझ्या असे लक्षात आले आहे की, जे विषय मंत्री सामाजिक न्याय यांच्याकडे वाटप करण्यात आलेले आहेत, त्या विषयांच्या संदर्भात आपण सुद्धा आपल्या अध्यक्षतेखाली बैठका घेऊन अधिकारी-कर्मचारी यांना विविध निर्देश देत आहात. या संदर्भात माझ्या स्तरावर बऱ्याच बैठका आयोजित करण्यात येत असतात, हेही आपल्याला माहिती आहे. यास्तव प्रशासकीयदृष्ट्या योग्य समन्वयासाठी जे विषय आपल्याला वाटप करण्यात आलेले आहेत. त्याव्यतिरिक्त इतर विषयांच्या अनुषंगाने बैठक लावण्यासाठी माझी पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. तसेच माझ्याकडील विषयांसंबंधित आपणास बैठक घ्यायची असल्यास सदर बैठक माझ्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करणे संयुक्तिक राहिल याची कृपया नोंद घ्यावी, असे संजय शिरसाट यांनी पत्रात नमूद केले. तर माधुरी मिसाळ यांनी संजय शिरसाट यांनी उत्तर देण्यासाठी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले की, सामाजिक न्याय विभागाची राज्यमंत्री म्हणून विभागाच्या आढावा बैठका घेण्याचा मला अधिकार आहे. सदर बैठका घेण्यासाठी आपली पूर्वपरवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही. विभागाच्या आढावा बैठका घेण्यासाठी आपल्या पूर्वपरवानगीची आवश्यकता आहे किंवा कसे याबाबत मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून विधिमत घेण्यात येत आहे, असे मिसाळ यांनी शिरसाट यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.