विशेष प्रतिनिधी
अमरावती : नांदणी मठातील महादेवी हत्तीणीला गुजरातमधील वनतारा येथे पाठविल्यावर काेल्हापूर परिसरातील नागरिकांमध्ये संताप आहे. याबाबत सह्यांची माेहीम, माेर्चेही काढले जात आहेत. त्यामुळे महादेवी हत्तीणीला पुन्हा परत आणण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मैदानात उतरले आहेत. याबाबत सर्व कायदेशीर पर्याय तपासण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी मंगळवारी (५ ऑगस्ट) बैठक बाेलावली आहे. (The Chief Minister promised to explore all legal options in Maidan to bring Mahadevi back)
अमरावतीमध्ये माध्यमांसमाेर भूमिका मांडताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “आधी आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, हा काही शासनाचा निर्णय नाही. यासंदर्भात काही तक्रारी झाल्या होत्या. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली गेली. त्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने उच्चाधिकार समिती नेमली. या समितीने एक अहवाल दिला. महाराष्ट्रात अशा प्रकारची कुठलीही हत्ती संवर्धन अभायरण्य नाही. त्यामुळे तिला अन्यत्र ठेवलं पाहिजे असे त्यांनी म्हटलं. त्याआधारावर उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील तो निर्णय कायम ठेवत, या हत्तीणीला कुठल्यातरी अभायरण्यात ठेवावं. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की, तिला वनतारामध्ये ठेवावं. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, “यामध्ये शासनाची थेट कुठलीही भूमिका नाही. पण, शेवटी समाजामध्ये त्यासंदर्भात एक रोष आहे. विशेषतः जे भाविक आहेत, त्यांच्या मनात एक भावना आहे की, आम्ही तिची पूजा करायचो आणि त्यामुळे आम्हाला नांदणी मठामध्ये किंवा त्या परिसरातच तिचं अस्तित्व हवं आहे. आमच्या काही आमदार आणि खासदारांचे मला कॉल आले. त्यांनी माझ्याशी चर्चा केली. मी यासंदर्भात एक मंगळवारी (५ ऑगस्ट) लावली आहे. या बैठकीत कायदेशीर पर्याय काय आहेत? कारण सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर आपल्यालाही माहिती आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आपण वर नाही आहोत. त्यामुळे कायदेशीर काय तरतुदी आहेत किंवा कशा प्रकारे परत आणता येईल किंवा काय तिची व्यवस्था करता येईल, अशा सगळ्या बाबींवर बैठकीत निर्णय घेऊ.
मूळ केस सामाजिक कार्यकर्ते आणि ज्यांच्याकडे महादेवी हत्तीणीची व्यवस्था होती, त्यांच्यामधील होती. त्यामध्ये सरकार म्हणून वन विभागाची जी काही भूमिका होती, तेवढेच वन विभागाने अहवाल दिले आहेत. कुठेही सरकार म्हणून थेट हा निर्णय घेण्यात आलेला नाही. हा सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेला निर्णय आहे असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.