विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : राज्याला २०४७ पर्यंत ‘विकसित महाराष्ट्र’ करण्यासाठी अल्पकालीन, मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन उद्दिष्टांचा समावेश असलेले व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्यात येत आहे. यासाठी जनतेच्या संकल्पना जाणून घेण्यात आल्या असून यामध्ये चार लाखापेक्षा जास्त नागरिकांनी आपला सहभाग नोंदविला आहे. हे व्हिजन डॉक्युमेंट जनसामान्यांच्या संकल्पनांचे प्रतिबिंब असावे. भविष्यामध्ये कुठलीही योजना, उपक्रम किंवा निर्णय घेताना व्हिजन डॉक्युमेंट समोर ठेवून घेता आले पाहिजे, असे व्हिजन डॉक्युमेंट पथदर्शी ठरावे, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली. ( Chief Minister Devendra Fadnavis expects the Vision Document to reflect the concepts of the common people.)
विकसित महाराष्ट्र २०४७ व्हिजन डॉक्युमेंट प्रारूप मसुदा सादरीकरण बैठकीचे आयोजन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आले. बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव राजेश कुमार उपस्थित होते.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ध्येय निश्चित असल्यानंतर ध्येयप्राप्ती करण्याचा मार्गही प्रशस्त होतो. त्या दृष्टिकोनातून विकसित महाराष्ट्र ध्येयपूर्तीसाठी या ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’च्या माध्यमातून हा मार्ग तयार होत आहे. राज्याला केवळ देशातच नाही, तर जागतिक पातळीवर सर्वोत्कृष्ट करण्यासाठी या ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ मधील उपाययोजनांची अंमलबजावणी व्हावी. प्रत्येक विभागाने ठेवलेली ध्येय निश्चिती प्राप्त होण्यासारखी आहे. यासाठी यंत्रणांनी आधुनिक तंत्रज्ञान, नवनवीन संकल्पना आणि या क्षेत्रातील जगातील सद्यस्थिती लक्षात घेऊन कार्यवाही करावी.
सर्वसामान्य जनतेने या डॉक्युमेंटच्या निर्मितीसाठी घेतलेला सक्रिय सहभाग त्यांची राज्याच्या विकासाप्रती असलेली भावना अधोरेखित करीत असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सहभाग घेतलेल्या जनतेचे आभार मानले. एका सखोल विचार प्रक्रियेतून हे व्हिजन डॉक्युमेंट तयार होत असल्याबद्दल समाधान व्यक्त करीत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्य संपूर्ण विकसित होण्यासाठी राज्यासमोर असलेली आव्हाने व्हिजन डॉक्युमेंट निर्मितीच्या अनुषंगाने समोर आली आहेत. हा मार्ग खडतर जरी असला, तरी अशक्यप्राय नाही, हे सुध्दा यातून स्पष्ट झाले आहे. विकसित महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा दस्तऐवज म्हणून समोर येणार असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
बैठकीत कृषी, नगर विकास, गृह, सांस्कृतिक कार्य, सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, पर्यटन, सामान्य प्रशासन (सेवा), परिवहन व बंदरे, सार्वजनिक बांधकाम या विभागांचे सादरीकरण झाले.