विशेष प्रतिनिधी
पुणे : सर्व राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांवरून भटक्या प्राण्यांना हटवावे. भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी रुग्णालये, शाळा आणि महाविद्यालयांच्या परिसरात कुंपण घालावे, असे आदेश सर्वाेच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे पुण्यातील प्राणीप्रेमींकडून दु:ख व्यक्त केले जात आहे.
(Stop stray dogsfence the premises of hospitals schools and collegesorders Supreme Court)
शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांशी संबंधित एका प्रकरणात राजस्थान उच्च न्यायालयाचा निर्णय देशभर लागू होईल असा निर्णय दिला. पकडलेल्या भटक्या कुत्र्यांना जिथून उचलण्यात आले होते त्याच ठिकाणी परत सोडले जाणार नाही. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एनव्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना या आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश दिले. तीन आठवड्यांच्या आत स्थिती अहवाल आणि प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता १३ जानेवारी रोजी होणार आहे.
तीन महिन्यांपूर्वी, राजस्थान उच्च न्यायालयाने जबाबदार सरकारी संस्थांना रस्त्यावरून भटक्या प्राण्यांना हटवण्याचे आदेश दिले आणि कारवाईत अडथळा आणणाऱ्यांवर एफआयआर दाखल केले जातील असे म्हटले. सर्व राष्ट्रीय महामार्गांवर भटक्या प्राण्यांची उपस्थिती कळविण्यासाठी हेल्पलाइन क्रमांक असतील. सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करतील याची खात्री करतील. तीन आठवड्यांच्या आत स्थिती अहवाल आणि प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे. दोन आठवड्यांच्या आत, राज्य सरकारे आणि राज्य अधिकारक्षेत्रे सरकारी आणि खासगी शाळा, महाविद्यालये आणि रुग्णालये ओळखतील जिथे भटके प्राणी आणि कुत्रे फिरत असतील. त्यांच्या प्रवेशास प्रतिबंध करण्यासाठी कॅम्पसमध्ये कुंपण उभारले जाईल. देखभालीसाठी एक नोडल अधिकारी नियुक्त केला जाईल. महानगरपालिका, नगरपालिका आणि पंचायतींनी दर तीन महिन्यांनी किमान एकदा या कॅम्पसची तपासणी करावी. पकडलेल्या भटक्या कुत्र्यांना जिथून उचलले होते त्याच ठिकाणी परत सोडले जाणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की ते सरकारी इमारतींच्या परिसरात कुत्र्यांना खायला देण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करेल. न्यायालयाने सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना वैयक्तिक हजेरीपासून सूट दिली, परंतु जर त्यांनी शपथपत्र दाखल केले नाही तर त्यांना न्यायालयात हजर राहावे लागेल असा इशारा दिला.
दिल्लीमध्ये भटक्या कुत्र्यांच्या चाव्याव्दारे आणि रेबीजच्या प्रकरणांची माहिती देणाऱ्या एका माध्यम वृत्तानंतर, विशेषतः मुलांमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने २८ जुलै रोजी या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली. नंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची व्याप्ती केवळ दिल्ली-एनसीआरमध्येच नव्हे तर सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वाढवली.