सहकारी संस्था ग्रामीण आर्थिक विकासाचा पाया आहेत आणि युवकांना रोजगार देण्याचे सहकार हे उत्तम माध्यम असल्याने अधिकाऱ्यांनी सहकारी संस्थांच्या बळकटीकरणावर भर द्यावा, असे आवाहन सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी केले. हॉटेल आर्किड येथे आयोजित राज्यस्तरीय सहकारी अधिकारी परिषदेत ते बोलत होते. कार्यक्रमाला सहकार व पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, साखर आयुक्त डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाचे कार्यकारी संचालक दिपक तावरे आदी उपस्थित होते.
सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणाले,भारत सरकारकडून सहकार कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार असून नवीन कायद्यानुसार अनेक प्रकारचे उपक्रम राबविण्यास परवानगी दिली जाणार आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या वाढणार आहेत. अधिकाऱ्यांनी गावपातळीवर जाऊन सर्वसामान्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात. शासनाच्या योजना विविध माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचवाव्यात. सहकार क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडविण्यासाठी अधिकाऱ्यांबरोबरच संचालक मंडळ, सचिव यांनाही प्रशिक्षण द्यावे, असे सांगितले.
सहकार मंत्री म्हणाले, सहकाराच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती, आर्थिक प्रगती होऊ शकते. अधिकाऱ्यांनी रचनात्मक काम करुन सामान्य सभासदांचा विश्वास संपादन करावा. तक्रारींचा निपटारा कालमर्यादेत करावा, विशेषतः आदिवासी, डोंगराळ भागातील सोसायट्याना चांगल्या सेवा न मिळाल्याने अडचणीत जातात. जिल्हा बँकांकडून कर्ज वाटप न झाल्यामुळे कुटुंब अडचणीत येतात. बेकायदेशीर सावकारी मोडून काढण्यासाठी कायदा केला आहे, त्याची अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचे दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले.
‘सहकार विभागाच्या भविष्यातील वाटचाल’ याविषयी बोलताना राजेश कुमार म्हणाले, सहकार मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार सर्व अधिकाऱ्यांनी काम करावे. सहकारी संस्थाच्या सक्षमीकरणासाठी योजना तयार करावी. सहकार क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहन द्यावे आणि त्याविषयी संस्थांना मार्गदर्शन करावे. प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थाचे संगणकीकरण करावे. ‘सहकार संवाद’ युट्युब वाहिनीद्वारे विविध विषयांची माहिती प्रसारित करावी, बचत गटांना पॅक्समार्फत मार्केटिंगची सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
पणन, सहकार व महाराष्ट्र सहकारी विकास महामंडळाने समन्वयाने काम करावे असे सांगून ते म्हणाले, भविष्यातील वाटचालीसाठी सहकार क्षेत्रात ग्रामस्तरापासून राज्यस्तरापर्यंत संस्थांना प्रशिक्षण व संस्था बांधणी, राज्य सहकारी संसाधन संस्था निर्मिती, ऑनलाईन प्रशिक्षण, कार्यशाळा घेणे असे उपक्रम घेण्यात येणार आहेत. प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शनाद्वारे आदर्श प्राथमिक कृषी पतसंस्था उभारण्याचा प्रयत्न करावा. सहकार क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सहकार विकास व संशोधन प्रबोधिनी आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.