धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक आहे. बिहार, तेलंगणा आणि मध्य प्रदेश सरकारने त्यांच्या अधिकारात अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांसाठी काही अद्यादेश काढले आहेत. त्याची माहिती घेण्यासाठी राज्य सरकारने प्रशासकीय अधिकारी व धनगर समाजाचे प्रतिनिधी यांचे शिष्टमंडळ त्या राज्यात पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन दिवसांत शिष्टमंडळात कोण असेल ते ठरवले जाईल आणि ते शिष्टमंडळ त्या राज्यात रवाना होईल, अशी माहिती आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी दिली.
ते म्हणाले, पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी साताऱ्यात धनगर बांधवांच्या प्रश्नासंदर्भात महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. धनगर समाजाचे शिष्टमंडळही या वेळी उपस्थित होते. महाराष्ट्रातील धनगर बांधवांना अनुसूचित जाती-जमाती (एसटी) प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे. त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व्हावी, अशी आपली मनस्वी तीव्र भावना असल्याचे आश्वासक प्रतिपादन आमदार पडळकर यांनी काढले. मुंबई उच्च न्यायालयात धनगर समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात आजच न्यायमूर्तींनी 8, 11 व 15 डिसेंबरला सुनावणी ठेवली आहे. न्यायालयात धनगर समाजाच्या बाजूने सरकारने तीन ॲफेडेव्हिट दाखल केली आहेत. न्यायालय आपली बाजू घेईल अशी आशा असल्याचे पडळकर म्हणाले.
कराड येथे 26 सप्टेंबरपासून सुरू असलेल्या उपोषणस्थळी भेट देत गोपीचंद पडळकर व कराड प्रशासनाच्या मध्यस्थीने आंदोलन स्थगित करण्यात आले. त्यावेळी आ. पडळकर माध्यमांशी बोलत होते. यावेळी तहसिलदार विजय पवार, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक प्रदीप सुर्यवंशी, भाऊसाहेब ढेबे- पाटील, रमेश लवटे, संभाजी काकडे, गणेश लुबाळ, महेश कचरे, गोरख हुलवान, टी. आर. गारळे आदी उपस्थित होते.