गेल्या काही दिवसांपासून आंदोलनाच्या पवित्र्यात असलेल्या अंगणवाडी सेविका आणि आशा वर्कर यांच्यासाठी बजेटमध्ये गुडन्यूज आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी त्यांना आयुष्यमान भारत योजनेचा लाभ देण्याची घोषणा केली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर देशातील अंगणवाडी सेविका आणि आशा सेविकांना थोड्याफार प्रमाणात दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. तसेच महिलांविषयी या दहा वर्षात काय काय पावलं टाकण्यात आली, याची उजळणी अर्थमंत्र्यांनी यावेळी केली.
गेल्या 10 वर्षांत महिला सक्षमीकरणावर भर, महिला सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे पाऊल, तिहेरी तलाक हा मोदी सरकारचा सर्वात मोठा निर्णय, पीएम आवास योजने अंतर्गत ग्रामीण भागात 70 टक्के महिलांना घरं मिळाली, असे अर्थमंत्री सीतारामण यांनी सांगितलं.
”लखपती दीदींना प्रोत्साहन दिला जाणार असून, लखपती दीदी योजनेचा आवाका दोन कोटींवरून तीन कोटींपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 9 कोटी महिलांच्या आयुष्यात बदल झाला आहे. लखपती दीदींमुळे अनेक महिला स्वावलंबी झाल्या आहेत. अंगणवाडी कार्यक्रमांना गती दिली जात आहे. आतापर्यंत एक कोटी महिलांना लखपती दीदी करण्यात आले आहे”, असंही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्यात.
प्रत्येक घरात पाणी, सर्वांना वीज, गॅस, वित्तीय सेवा आणि बँक खाती उघडण्याचं काम केलं आहे. अन्नाच्या समस्या दूर केल्या आहेत. 80 कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य देण्यात आलं आहे. मूलभूत गरजा पूर्ण झाल्या, त्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांचं उत्पन्न वाढलं आहे. भारत 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र होईल. आम्ही लोकांना सक्षम करण्यासाठी काम करत आहोत. आम्ही भ्रष्टाचार आणि घराणेशाही संपवली आहे. पाणी, वीज, अर्थिक सेवा आणि बँक खाती उघडण्यासाठी सरकारने काम केले. लोकांच्या हितासाठी काम केले. 80 कोटी लोकांना निशुल्क राशन दिलं. लोकांच्या मलभूत गरजा पूर्ण केलाय. ग्रामीण भागातील लोकांच्या विकासावर भर दिला. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली. 2047 पर्यंत भारत विकसित राष्ट्र होईल. लोकांना सशक्त करम्यासाठी काम करत आहे. भ्रष्ट्राचार आणि घराणेशाही संपवण्यासाठी काम केले.
11.8 कोटी लोकांना पंतप्रधान किसान योजनेतून आर्थिक मदत मिळाली आहे. सर्वसामान्यांच्या जीवनात बदल घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. तरुणांच्या सक्षमीकरणावरही काम केले आहे. तीन हजार नवीन आयटीआय उघडण्यात आल्या आहेत. 54 लाख तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतीय तरुणांनी घवघवीत यश संपादन केले आहे. तिहेरी तलाक बेकायदेशीर घोषित करण्यात आला आहे. संसदेत महिलांना आरक्षण देण्यासाठी कायदा आणला आहे.
अर्थसंकल्पात महिलांसाठी या घोषणा –
●महिलांची उद्योजकता 24 टक्क्यांनी वाढवली गेली असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
●पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत 70 टक्के महिलांना घरे दिल्याने त्यांचा सन्मान वाढला आहे.
●एक कोटी महिलांना लखपती दीदी योजनेचा लाभ मिळाला आहे हा आकडा तीन कोटी रुपयांपर्यंत नेला जाणार आहे.
●गर्भाशयाच्या कर्करोगावरील लसीकरण वाढणार.
●नॅनो डीएपीचा वापर सर्वच क्षेत्रात वाढणार.
●दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी शासन योजना आणणार आहे.
●उच्च शिक्षणात महिलांचा समावेश 10 वर्षांत 28 टक्क्यांनी वाढला आहे.
●एसटीईएम अभ्यासक्रमांमध्ये मुली व महिलांचा सहभाग 43 टक्के आहे
●तीन तलाक प्रथेला बेकायदेशीर ठरविले.
●महिलांसाठी विधानसभेमध्ये एक ततृतीयांश जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.