खरीप हंगाम सन 2023/24 अंतर्गत राज्यातील 40 दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी शासनाने सुमारे 2443 कोटी 22 लक्ष मदत मंजूर केली आहे. त्यात चाळीसगाव तालुक्यातील 84 हजार 471 शेतकऱ्यांचा समावेश असून, त्यांना सुमारे 133 कोटी 19 लाखांचे अनुदान प्राप्त होणार आहे. महिन्याभराच्या आत संबंधित सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदान जमा करण्याचे शासन निर्देश असल्याने चाळीसगावच्या शेतकऱ्यांना दुष्काळात मोठा आधार मिळणार आहे.
राज्यातील मालेगाव, सिन्नर, येवला (नाशिक), शिंदखेडा (धुळे), नंदुरबार (नंदुरबार), चाळीसगाव (जळगाव), बुलढाणा, लोणार (बुलढाणा), छत्रपती संभाजीनगर, सोयगाव (छत्रपती संभाजीनगर), भोकरदन, जालना, बदनापूर, अंबड, मंठा (जालना), वडवनी, धारुर, अंबाजोगाई (बीड), लातूर तसेच वाशी, धाराशिव, लोहारा (धाराशिव), पुंरदर सासवड, बारामती, शिरुर घोडनदी, दौंड, इंदापूर (पुणे), बार्शी, माळशिरस, माढा, करमाळा, सांगोला (सोलापूर), वाई, खंडाळा(सातारा), हातकणंगले, गडहिंग्लज (कोल्हापूर) व सांगलीतील शिराळा, कडेगाव, खानापूर विटा व मिरज या दुष्काळी तालुक्यांना राज्य सरकारने दोन हजार ४४३ कोटी 22 लाखांची मदत जाहीर केली आहे. पण, बाधितांची संपूर्ण यादी पडताळूनच त्या लाभार्थींना मदत दिली जाणार आहे. त्यासाठी आणखी काही दिवसांची वाट पाहावी लागणार आहे.
राज्य सरकारने दुष्काळी घोषित केलेल्या 40 तालुक्यांतील शेतकऱ्यांसाठी 2443 कोटी 22 लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. नवीन धोरणानुसार शेतकऱ्यांना तीन हेक्टरपर्यंत दुष्काळी अनुदान मिळणार आहे. दुष्काळ जाहीर झालेल्या महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना काही सवलती देण्यात आल्या आहेत. दुष्काळी अनुदान फक्त 40 तालुक्यांतील शेतकऱ्यांनाच मिळणार असून इतर तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार नाही. राज्य सरकारने 29 फेब्रुवारी रोजी शासन निर्णय पारित करून कोणत्या तालुक्यांना किती मदत द्यायची याची तपशीलवार माहिती प्रसिद्ध केली होती.
ज्या तालुक्यांमध्ये दुष्काळी जाहीर झाली आहे ज्या तालुक्याला दुष्काळ म्हणून या ठिकाणी घोषित करण्यात आलेला आहे अशा तालुक्याची ही निधी आलेली आहे दुष्काळी यादी सुद्धा या ठिकाणी देण्यात आलेली आहे यामध्ये कोणकोणते जिल्हे आहेत कोणकोणते तालुके आहेत याचासुद्धा उल्लेख या ठिकाणी करण्यात आलेला आहेे.
तसेच, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी मधून इतर मान्य बाबींकरिता देखील विहिरीत दराने मदत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. शासन निर्णय महसूल व वन विभाग अनिवार्य राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे निकष व दर विहित करण्यात आलेले आहेत. नमूद क्रमांक. 5 येथील दिनांक 9. 11. 2023 शासन निर्णयानुसार जून ते ऑक्टोबर 2023 या कालावधीमध्ये नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शतकाचा नुकसान भरपाई करिता दोन ऐवजी तीन हेक्टर पर्यंत मदत व अनुदनीय करण्यात आली आहे.