सर्वोच्च न्यायालयाने व्होट के बदले नोट हे आता चालणार नाही म्हणत २६ वर्षांपूर्वीचा निर्णय बदलला आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिलेला निर्णय सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने आता बदलला आहे. आमदार किंवा खासदार यांनी सभागृहात भाषण करण्यासाठी किंवा मतदानासाठी पैसे घेतले तर त्यांच्यावर खटला चालणार आहे. याचाच अर्थ व्होट के बदले नोट प्रकरणात लोकप्रतिनिधींना कुठलंही कायदेशीर संरक्षण मिळणार नाही.सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मोठा निर्णय देत पूर्वीचा निर्णय रद्द केला आहे. या खंडपीठात सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना, न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा, न्यायमूर्ती जे. पी. पारदीवाला, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश होता.
लाच घेणाऱ्या नेत्यांवर कायदेशीर खटला चालवला जाणार आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील सात सदस्यीय घटनापीठाने एकमताने आज हा निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने १९९८ चा निर्णय रद्द करत खासदार आणि आमदारांना लाचेच्या बदल्यात मतं मिळाल्यास कायदेशीर कारवाईपासून कोणतीही सूट दिली जाणार नाही असे स्पष्ट केले आहे.
मतदान करण्यासाठी किंवा सभागृहात भाषण देण्यासाठी लाच घेणाऱ्या खासदार आणि आमदारांवर कारवाई होऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने १९९८ चा निर्णय रद्द केला आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले, ‘नरसिंहरावांच्या निर्णयाचा अर्थ कलम १०५/१९४ च्या विरोधात आहे. आमचा विश्वास आहे की लाचखोरीला संसदीय विशेषाधिकारांचे संरक्षण नाही.’
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, खासदार, आमदारांचा भ्रष्टाचार आणि लाचखोरी भारतीय संसदीय लोकशाहीचे कामकाज नष्ट करते, असे पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने १९९८ मध्ये म्हटले होते. २६ वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने १९९८ च्या निर्णयाचा आढावा घेतला आहे. आज (सोमवारी), मुख्य न्यायाधीश सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने आपला निकाल दिला.
5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने एकमताने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयात सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटलं आहे की, विधिमंडळाच्या सदस्याने केलेला भ्रष्टाचार किंवा लाचखोरी सार्वजनिक जीवनातील अखंडता नष्ट करते. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी आम्ही वादग्रस्त सर्व मुद्द्यांवर स्वतंत्रपणे निर्णय घेतला असल्याचं सांगितलं. आमदार, खासदारांना सूट मिळावी का? याच्याशी आम्ही असहमत असून, कलम १०५ अंतर्गत लाचखोरीला सूट नाही. यापूर्वी दिलेला न्यायालयाचा निर्णय कलम १०५(२) आणि १९४ च्या विरुद्ध आहे. त्यामुळे पी नरसिंह राव प्रकरणातील निकाल आम्ही फेटाळला आहोत.