आरबीआयची बहुप्रतिक्षित चलनविषयक धोरण समितीची बैठक आज संपली. या बैठकीत रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षाच्या पूर्ण अर्थसंकल्पापूर्वी हा निर्णय घेतला आहे. फेब्रुवारी 2023 मध्ये रेपो दरात शेवटचा बदल करण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतर तो 6.5 टक्के करण्यात आला होता. तेव्हापासून दर स्थिर आहेत.
एकीकडे नव्या सरकार स्थापनेची लगबग सुरू असताना आरबीआयने मोठी घोषणा केली आहे. रेपो रेट आणि बँकांच्या व्याजदराबाबत ही घोषणा करण्यात आली आहे. त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांचा खिशावर होणार आहे. बँकेनं रेपो रेटमध्ये कोणतेही बदल करणार नाही. सध्या हे स्थिर राहतील असं म्हटलं आहे. जर तुम्ही गृहकर्ज घेतले असेल किंवा बँक एफडी करण्याचा विचार करत असाल तर तुमच्यासाठी बँकेचा हा निर्णय समजून घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकच्या तीन दिवसीय पतधोरण बैठकीचा आज शेवटचा दिवस होता. तुमच्या कर्जाचा ईएमआय कमी होईल की एफडी वरील व्याज वाढेल याची घोषणा आज केली जाईल.
शक्तीकांत दास म्हणाले की, आरबीआयचा अंदाज आहे की आर्थिक वर्ष 2025 साठी वास्तविक जीडीपी 7.2 टक्के असू शकतो. जीडीपी पहिल्या तिमाहीत 7.3 टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत 7.2 टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत 7.3 टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत 7.2 टक्के वाढू शकतो. मागील एमपीसी प्रमाणे, आर्थिक वर्षासाठी किरकोळ महागाईचा अंदाज कायम ठेवण्यात आला आहे. आरबीआयने एफव्हाय 2025 साठी सीपीआय महागाई 4.5% असण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. पहिल्या तिमाहीत महागाई 4.9 टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत 3.8 टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत 4.6 टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत 4.5 टक्के असू शकते, असा आरबीआयचा अंदाज आहे.
रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय?
रेपो रेट म्हणजे काय? असा सर्वांनाच प्रश्न पडला असेल. तर ज्या दराने बँका रिझर्व बँकेकडून पैसे घेतात तो दर म्हणजे रेपो रेट. रेपो रेट वाढणे म्हणजे बँकांना रिझर्व बँकेकडून मिळणाऱ्या कर्जदरात वाढ होणं. तर रेपो रेट कमी होणं म्हणजे बँकेला स्वस्तात पैसे मिळणे. तर आरबीआय ज्या दराने इतर बँकांकडून पैसे घेते तो दर म्हणजे रिव्हर्स रेपो रेट.