विशेष प्रतिनिधी
न्यूयॉर्क : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सातत्याने असा दावा केला आहे की, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात १० मे २०२५ रोजी झालेला युद्धविराम त्यांच्या टॅरिफ (आयात शुल्क) लावण्याच्या धमकीमुळेच शक्य झाला. मात्र, भारत सरकारने हा दावा पुन्हा एकदा ठामपणे फेटाळून लावला आहे.
( Claim that India-Pakistan ceasefire was due to Trumps tariff threat rejected again Indias clear stance)
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले की, ७ मे रोजी सुरू झालेल्या ऑपरेशन सिंदूरपासून ते १० मे रोजी झालेल्या युद्धविरामापर्यंत भारत आणि अमेरिकेतील चर्चांमध्ये टॅरिफचा उल्लेखही झाला नव्हता.
रणधीर जयस्वाल म्हणाले, “भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील युद्धविराम हा केवळ दोन्ही देशांमधील थेट चर्चेचा परिणाम आहे. डीजीएमओ (Director General of Military Operations) स्तरावरील चर्चेनंतरच युद्धविरामावर सहमती झाली. अमेरिकेचा टॅरिफचा मुद्दा या चर्चांमध्ये कधीच उपस्थित झाला नाही. भारताची भूमिका या संदर्भात स्पष्ट आहे आणि ती आम्ही पुन्हा सांगू इच्छितो.”
ते म्हणाले की, भारताने सुरुवातीपासूनच ट्रम्प प्रशासनाच्या या दाव्यांना नाकारले आहे, आणि भारत-पाक संघर्षाच्या संदर्भात टॅरिफ धोरणांचा कोणताही संबंध नव्हता.
दरम्यान, न्यूयॉर्कमधील एका अमेरिकन न्यायालयात ट्रम्प प्रशासनाने सादर केलेल्या बाजूमध्ये ट्रम्प यांचे टॅरिफ धोरण ‘जागतिक धोरणात्मक हस्तक्षेपासाठी महत्त्वाचे आर्थिक साधन’ असल्याचा उल्लेख आहे. अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक आणि परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनी न्यायालयात सांगितले की, “भारत-पाक युद्धविराम हा टॅरिफमुळेच शक्य झाला आणि जर ही अधिकारशक्ती मर्यादित केली गेली, तर अशा धोरणात्मक हस्तक्षेपाला बाधा येईल.”
अमेरिकेच्या न्यायालयात सादर केलेल्या दस्तऐवजांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, “भारत आणि पाकिस्तान या दोन अणुशक्ती राष्ट्रांमध्ये फक्त १३ दिवसांपूर्वी युद्ध झाले. १० मे रोजी झालेला युद्धविराम राष्ट्रपती ट्रम्प यांच्या इशाऱ्यामुळे शक्य झाला. अमेरिकेने व्यापार थांबवण्याचा इशारा दिल्यामुळे युद्ध टळले.”
भारताने या दाव्याला केवळ चुकीचे नव्हे तर कूटनीतिक दृष्टिकोनातून अनावश्यक आणि दिशाभूल करणारे ठरवले आहे. परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केलं आहे की, भारत आपल्या सुरक्षेचा निर्णय कोणत्याही परकीय दबावाखाली घेणार नाही. भारताचे परराष्ट्र धोरण हे स्वतंत्र, राष्ट्रहितप्रधान आणि व्यावहारिक धोरणाधारित असते, असेही त्यांनी सांगितले.