नाशिक बनणार भारताचे नवा ‘डिफेन्स हब’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेऔद्योगिक महाराष्ट्राचे व्हिजन

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : एकेकाळी केवळ धार्मिक आणि कृषी वारसा लाभलेले नाशिक आता भारताच्या संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील महत्त्वाचे केंद्र – ‘न्यू मॅग्नेट’ म्हणून उदयास येत आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. ( Nashik will become Indias new Defense Hub Chief Minister Devendra Fadnavis presents vision of industrial Maharashtra)

औद्योगिक संवाद परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले , नाशिकजवळ देशातील सर्वात मोठा संरक्षण कॉरिडॉर उभारण्याचे नियोजन अंतिम टप्प्यात असून, यामुळे महाराष्ट्राला संरक्षण क्षेत्रात जागतिक स्तरावर विशेष ओळख मिळणार आहे.सध्या संरक्षण कॉरिडॉर उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडूत असले तरी महाराष्ट्रात नाशिकजवळ त्याहीपेक्षा भव्य प्रकल्प उभा राहत आहे. छत्रपती संभाजीनगर, पुणे-अहिल्यानगर आणि नागपूर परिसर या महत्त्वाच्या ठिकाणी हा कॉरिडॉर विस्तारलेला असेल. यामुळे संपूर्ण राज्यातील आणि विशेषतः उत्तर महाराष्ट्रातील अर्थव्यवस्थेत मोठी गती येईल.”

मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं की, केवळ संरक्षण उत्पादनच नव्हे, तर नाशिकला अंतराळ तंत्रज्ञान क्षेत्रातही ‘नेक्स्ट डेस्टिनेशन’ म्हणून विकसित करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. संरक्षण व अंतराळ क्षेत्रातील कंपन्यांच्या स्थापनेमुळे नाशिक आणि परिसरात हजारो थेट व अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. यामुळे स्थानिक तरुणांसाठी करिअरचे नविन दालन खुले होईल, तसेच पूरक उद्योग वाढून जिल्ह्याच्या जीडीपीत लक्षणीय वाढ होईल.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील इतर महत्त्वाच्या औद्योगिक प्रकल्पांचाही उल्लेख केला. ते म्हणाले, गडचिरोली जिल्हा जो एकेकाळी उद्योगशून्य होता, आता ‘नवा स्टील हब’ बनत आहे. येथे देशाच्या एकतृतीयांश स्टील उत्पादनाचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. अमरावती येथे ‘पीएम मित्रा’ अंतर्गत भारतातील सर्वात प्रगत टेक्स्टाइल इकोसिस्टम उभारली जात असून, ‘कापसापासून फॅशनपर्यंत’ ही मूल्य साखळी तयार होत आहे. छत्रपती संभाजीनगर हे गेल्या १० वर्षांत भारताचे पहिले स्मार्ट औद्योगिक शहर बनले असून, लवकरच ‘ईव्ही राजधानी’ म्हणून देशात नावारूपाला येणार आहे. वाढवण बंदर जेएनपीटीपेक्षा (JNPT) तीनपट मोठे आहे, जगातील पहिल्या १० बंदरांमध्ये स्थान मिळवेल. हे बंदर नाशिकसह २० जिल्ह्यांना थेट जोडणार असून, लॉजिस्टिक खर्चात मोठी घट करणार आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, “महाराष्ट्र देशाच्या जीडीपीत १४ टक्क्यांपेक्षा जास्त योगदान देतो. २०२४-२५ मध्ये महाराष्ट्राने तब्बल ₹१.६४ लाख कोटींच्या थेट परकीय गुंतवणुकीसह देशातील एकूण एफडीआयपैकी ४०% हिस्सा पटकावला आहे. हे महाराष्ट्राच्या औद्योगिक सामर्थ्याचे जिवंत उदाहरण आहे.”