विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : शिवसेना शिंदे गटाचे मंत्री आणि आमदार अनेक प्रकरणांमुळे अडचणीत आले आहेत. संजय शिरसाट यांच्या नेतृत्वातील सामाजिक न्याय खात्यात तब्बल 1500 कोटींचा टेंडर घोटाळा झाल्याचा आरोप आरटीआय कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केला आहे. या प्रकरणी त्यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून हे टेंडर रद्द करण्याची मागणी केली आहे. ( Sanjay Shirsat on target again accused of 1500 crore tender scam in social justice department)
शिरसाट यांचाही एक व्हिडिओ गेल्या आठवड्यात व्हायरल झाला होता. त्यात ते आपल्या बेडरूममध्ये बेडवर सिगारेट ओढत बसल्याचे दिसून येत आहेत. यावेळी त्यांच्या अंगावर बनियन व चड्डीच होती. त्यांच्या शेजारी एक पैशांचे बंडल असणारी बॅगही पडलेली होती. त्यांचा हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर शिवसेना ठाकरे गटाने हा पैसा त्यांना मिळालेल्या 50 खोक्यांपैकी 1 खोका असल्याचा आरोप केला होता. त्यापूर्वी शिरसाट यांच्या मुलाने छत्रपती संभाजी नगर येथील हॉटेल खरेदीसाठी लिहाव प्रक्रियेत घेतलेला भाग वादग्रस्त ठरला होता. शिरसाट यांना प्राप्तिकर विभागाने नोटीसही दिली आहे. या सगळ्यांमध्ये आता टेंडर घोटाळ्याची भर पडली आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार या कथित घोटाळ्याचा तपशील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देत म्हटले आहे की, मुख्यमंत्री साहेब, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांच्यावर आधीच अनेक गंभीर आरोप आहेत. आता टेंडर क्र. 374 द्वारे सामाजिक न्याय विभागाने काढलेल्या 1,500 कोटींच्या टेंडरमध्ये मोठा घोटाळा उघड झाला आहे. या टेंडरमध्ये अनियमितता आहे. या टेंडरसाठी स्मार्ट सर्व्हिसेस (पूर्वीची ब्रिस्क इंडिया), बीव्हीजी इंडिया आणि क्रीस्टल इंटीग्रेटेड सर्व्हिसेस फक्त याच तीन कंपन्या पात्र ठरल्या आहेत. या तिन्ही कंपन्यांनी 19.50 टक्के इतकाच सर्व्हिस चार्ज दिला आहे, म्हणजे स्पष्ट रिंग (Collusion) आहे. हे बेकायदेशीर असून पूर्वी ब्रिस्क इंडियाला ब्लॅकलिस्ट करा असे पत्र आपणच दिले होते.
या कंपनीवर ईडीची कारवाई सुरु आहे. या टेंडरमध्ये एकूण खर्चाचा उल्लेख नाही. यामध्ये सहा वर्षांसाठी 3,634 कामगार दाखवण्यात आले आहेत, पण कोणत्या पदासाठी किती वेतन दिले हेच दिलेले नाही. केवळ सर्व्हिस चार्जच्या आधारावर हजारो कोटी रुपयांचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 13 वर्षे (2013) झाले हेच ठेकेदार आहेत, याचा एक पॅटर्न तयार झाला आहे. गेल्या 10 वर्षात कोणतेही नवीन टेंडर न काढता काम सुरू आहे. यात एकाच टेंडरवर 1,500 कोटींचे पेमेंट झाले आहे.
विजय कुंभार यांनी हा घोटाळा असल्याचा दावा करताना याची चौकशी करण्यासह इतरही काही मागण्या केल्या आहेत. त्यांनी म्हटले आहे की, हे 1500 कोटींचे टेंडर तात्काळ रद्द करण्यात यावे. रिंग करणाऱ्या कंपन्यांना ब्लॅकलिस्ट करण्यात यावे. जिल्हानिहाय टेंडर प्रणाली लागू करुन त्यात स्थानिक महिला गट, युवक, संस्थांना संधी मिळावी. मागील 13 वर्षांचा गैरव्यवहार आणि विना-टेंडर काम याची देखील चौकशी करण्यात यावी. ही बाब सामाजिक न्याय विभागातील पारदर्शकतेचा आणि सार्वजनिक निधी वापरावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या घोटाळ्याकडे त्वरित लक्ष द्यावे आणि कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.